MP Budget 2023 : मध्य प्रदेशातील महिलांना मिळणार दरमहा एक हजार रुपये, विद्यार्थिनींना सुद्धा ई-स्कूटी देण्याची घोषणा 

MP Budget 2023 : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पाकडे निवडणुकीचा अर्थसंकल्प म्हणून पाहिले जात आहे.

भोपाळ : मध्य प्रदेशच्या अर्थसंकल्पात शिवराज सरकारने महिलांना मोठी भेट दिली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनेसाठी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे 8000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विद्यार्थ्यींनीसाठी स्कूटी देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पाकडे निवडणुकीचा अर्थसंकल्प म्हणून पाहिले जात आहे.

मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनी आज विधानसभेत 3 लाख 14 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. मध्यप्रदेशात प्रथमच ई-बजेट म्हणजे पेपरलेस अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पात कोणताही नवीन कर लावला जाणार नाही. लाडली बहना योजनेसाठी महिलांना मोठी भेट देण्यात आली आहे. याअंतर्गत पात्र महिलांना त्यांच्या खात्यात दरमहा एक हजार रुपये दिले जातील. याशिवाय, मामा शिवराज यांनी भाचींसाठीही तिजोरी उघडली आहे. फर्स्ट डिव्हिजनमध्ये बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थिनींना ई-स्कूटी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. 

नारी कल्याण योजनेसाठी 1.2 लाख 976 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच महिलांना भेट दिली आहे. महिलांचे सक्षमीकरण होईल तेव्हाच राज्य सशक्त होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 929 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी बचत गटांच्या अर्थसंकल्पात 660 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच, आहार योजनेत 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

याचबरोबर, या अर्थसंकल्पात सरकारने महिला आणि बहिणींसाठी तिजोरी खुली केली आहे. लाडली बहना योजनेसाठी 8000 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली, तर प्रसूती सहायता योजनेसाठी 400 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्ती वेतन योजनेसाठी 1 हजार 535 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत वृद्ध आणि विधवा महिलांना दरमहा 600 रुपये दिले जातात. मुलींच्या विवाहासाठी 80 कोटी रुपये आणि महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.