भोपाळ - मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेत बहुमत चाचणी पारित करण्यासाठी काँग्रेस सरकारला २६ मार्चपर्यंत मुदत मिळाली आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर मध्य प्रदेश विधानसभा स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला बहुमत चाचणीसाठी आणखी काही काळ वेळ मिळणार आहे.
विधानसभेचं कामकाज सुरु झाल्यानंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या भाषणावेळी सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. भाजपाकडून नरोत्तम मिश्रा यांनी राज्यपालांना सांगितले की, सरकार अल्पमतात असताना राज्यपाल अशा सरकारचं कौतुक करण्याचं काम करतायेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधी भाजपाने गोंधळ घातला. यातच राज्यपालांनी भाषण संपवलं. मध्यप्रदेशाची प्रतिमा आणि संविधानाच्या नियमांचे पालन सर्वांना करावं असं आवाहन राज्यपाल लालजी टंडन यांनी भाषणाच्या शेवटच्या वाक्यात केलं. त्यानंतर कोरोनाच्या धास्तीने विधानसभेचं कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आलं.
विधानसभेचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. यात भाजपाकडून काँग्रेस आमदारांना बंधक बनवलं असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्यात येऊ नये, असं झाल्यास ते लोकशाही मुल्यांना धरुन असणार नाही. हे असैविधानिक आहे असं पत्रात म्हटलं होतं.
भाजपाच्या सर्व आमदारांना घेऊन गटनेते शिवराज चौहान विधानभवनात पोहचले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ आमदारांसह विधानभवनात दाखल झाले. माध्यमांकडे त्यांनी व्हिक्टरी दाखवत आतमध्ये प्रवेश केला. बहुतांश आमदारांनी तोंडाला मास्क लावून विधानभवनात प्रवेश केला होता. सध्या काँग्रेस आणि भाजपा यांनी आपापल्या आमदारांना सुरक्षित स्थळी ठेवलं आहे.
विधानसभेचं संख्याबळविधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या ६ आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. एकूण २३० सदस्य संख्या असून यातील २ जागा रिक्त आहे. काँग्रेसकडे १०८, भाजपाकडे १०७, बसपा २, सपा १ आणि अपक्ष ४ आमदार आहेत. सध्या विधानसभेचं एकूण संख्याबळ २२२ आहे. बहुमतासाठी ११२ आमदारांची गरज भासणार आहे. काँग्रेसला ४ आमदारांची गरज आहे. सपा, बसपा आणि अपक्ष मिळून ७ आमदारांचा पाठिंबा काँग्रेसला मिळाला तर सरकार बहुमत सिद्ध करु शकते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसकडे ११५ आमदारांचे पाठबळ राहील. मात्र १६ आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास काँग्रेसचं संख्याबळ ९२ इतकं होईल.