शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

एमएसपी : केंद्र सरकारसाठी त्रासाचा मुद्दा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 04, 2021 6:36 AM

Farmer Protest : लेखी आश्वासनास तयार, कायद्यात समावेश अडचणीचा

- हरीश गुप्तालोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) सरकार शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी लेखी आश्वासन द्यायला तयार असले, तरी त्याचा कायद्यात समावेश करणे, हा त्यांच्यासाठी त्रासदायक विषय बनला आहे. कारण, किमान आधारभूत किमतीत २३ पिके मोडत असली तरी गहू, तांदूळ व मकाच फक्त एमएसपीच्या दराने घेतला जातो. एवढेच काय पंजाब व हरियाणाबाहेर गहू व तांदळाचे जे एकूण उत्पादन होते, त्याच्या फक्त ८ ते १० टक्केच पीक केंद्र सरकार किमान आधारभूत भावाने घेते.

प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी तर ही टक्केवारी सहाच सांगितली आहे. त्याचा अर्थ पंजाब व हरियाणातील एकूण उत्पादनापैकी ३० टक्के उत्पादन असते. या पार्श्वभूमीवर किसान शेतकी फोरमचे निमंत्रक पुष्पेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर असलेल्या खासगी मंडयांनीदेखील फक्त किमान आधारभूत भावाने कृषीमाल विकत घेणे सरकारने बंधनकारक करावे.

अनेक अभ्यासांतून हे दिसले की, कृषीमाल हा फार क्वचित किमान आधारभूत भावाने विकला गेला. ही बाब सरकारची स्वत:ची भाव माहिती व्यवस्था ‘ॲगमार्केनेट’नेही सांगितली आहे. ॲगमार्केनेट देशातील सुमारे तीन हजार मंडयांतून भाव आणि कृषीमालाचे प्रमाण याची माहिती घेत असते. बहुसंख्य तोटा हा मका, भुईमूग आणि इतर पीक विक्रीतून झाला. उदा. कर्नाटकात ऑक्टोबरमध्ये बाजरी आणि मध्य प्रदेशमध्ये ज्वारी किमान आधारभूत भावापेक्षा अनुक्रमे ४५ व ५६ टक्के कमी दराने विकली गेली.

आधीच आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठीच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदान हे अंदाजे दोन लाख ५३ हजार कोटी रुपये आहे व या रकमेत कोरोनामुळे जे परिणाम झाले, त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी गेल्या एप्रिल ते नोव्हेंबर कालावधीत मोफत अन्न पुरवण्यासाठी खर्च झालेल्या एक लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा समावेश नाही. शेतकरी कृषी उत्पादनाचा जो कोणता दाणा विकायला आणेल, त्याला जर किमान आधारभूत भाव द्यायची हमी देण्याचा निर्णय झाला तर अनुदानाची रक्कम किती होईल, याचा विचार करा. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गेल्या आठवड्यात आठ आश्वासने लेखी दिली होती. ते म्हणाले होते की, सरकार इतर सात आश्वासनांत किमान आधारभूत भावावर लेखी द्यायला तयार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर असलेल्या बाजारांवर राज्य सरकारे कर आकारू शकतात, असेही तोमर म्हणाले.

सरकार-शेतकऱ्यांमध्ये आज चर्चाकेंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात यापूर्वीही चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. तरीही तोडगा निघालेला नाही. सोमवारी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. 

टॅग्स :Farmer strikeशेतकरी संपFarmerशेतकरीNarendra Modiनरेंद्र मोदी