रिलायन्स इंडस्ट्रीचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांची सुरक्षा वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आयबीने गुप्त माहिती दिल्यानंतर तातडीने अंबानींची सुरक्षा झेडवरून झेडप्लस केली आहे. अँटिलियाजवळ स्फोटकांनी भरलेली कार ठेवल्याच्या प्रकरणानंतर त्यांची सुरक्षा वाढविण्याचा विचार सुरु होता.
पेमेंट बेसिसवर त्यांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. इंटेलिजन्स ब्युरोने मुकेश अंबानींच्या जिवाला धोका असल्याचा अहवाल केंद्राल सादर केला आहे. यलो बुक ऑफ सिक्युरिटीनुसार ज्या व्हीव्हीआयपींना झेड प्लस श्रेणीची सुरक्षा दिली जाते, त्यांच्याभोवती कडेकोट बंदोबस्त असतो.
Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेत 58 कमांडो तैनात असतात. याशिवाय 10 सशस्त्र स्टॅटिक गार्ड, 6 पीएसओ, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट चोवीस तास, 5 वॉचर्स दोन शिफ्टमध्ये तैनात असतात. याशिवाय एक इन्स्पेक्टर किंवा सबइन्स्पेक्टर प्रभारी म्हणून तैनात असतो. व्हीआयपींच्या घरी येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या लोकांच्या तपासणीसाठी 6 फ्रीस्कींग आणि स्क्रीनिंग करणारे तैनात असतात. याचबरोबर त्यांच्यासाठी ६ ड्रायव्हर देखील आळीपाळीने ड्युटीवर असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी केंद्र सरकारला मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मुंबईत सुरक्षा देण्याचा निर्णय दिला होता. मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयाला दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्रिपुरा न्यायालयाने मुकेश अंबानींच्या कुटुंबाला कोणत्या कारणांनी सुरक्षा दिली जाते, याची फाईल हजर करण्याचे आदेश दिले होते. ही गुप्त फाईल असल्याने केंद्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.