नवी दिल्ली : सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात सपाचे नेते मुलायमसिंह यादव आणि अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना क्लीन चिट दिली आहे. ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्तेचे (बेहिशेबी) हे प्रकरण आहे. सीबीआयने म्हटले आहे की, या पिता-पुत्रांविरुद्ध रेग्युलर केस दाखल करण्यासाठी कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी २५ मार्च रोजी मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे चिरंजीव अखिलेश यांच्याविरुद्ध ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्तीच्या प्रकरणात सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले होते. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने मुलायम-अखिलेश यांच्या वकिलांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला होता की, सार्वत्रिक निवडणुका पाहता या याचिकेवरील सीबीआयची नोटीस सध्या प्रलंबित ठेवावी. न्यायालयाने तपास संस्थेला दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. काँग्रेसचे नेते विश्वनाथ चतुर्वेदी यांनी २००५ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुलायम सिंह, अखिलेश आणि त्यांची पत्नी डिंपल व प्रतीक यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत खटला चालविण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. मुलायमसिंह हे मुख्यमंत्री असताना १९९९ ते २००५ या काळात त्यांनी १०० कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा आरोप आहे.