- नितीन जगताप मुंबई : या आठवड्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेला खास करून मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वे प्रकल्पांना किती निधी मिळतो, याकडे सुमारे ७५ लाख उपनगरी प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पात तरतुदी झाल्यानंतरही प्रत्येक प्रकल्पाला किती वाटा द्यायचा याचा निर्णय होऊन रेल्वेची पिंक पुस्तिका येईपर्यंत जुलै उजाडतो आणि फेब्रुवारीपासूनच निधी खर्च करण्यात हात आखडता घेतला जातो. त्यामुळे दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प सात महिन्यांत पूर्ण कसे होणार, असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.
मध्य रेल्वेवर मुख्य, हार्बर, ट्रान्स हार्बर मार्गावरील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पातील अनेक टप्पे दहा-दहा वर्षे निधीची वाट पाहात आहेत. जी कामे सुरू आहेत, त्यांनाही पुरेसा निधी मिळत नसल्याची ओरड आहे.
ज्या प्रकल्पांना निधी देण्याचे नियोजन सात-आठ वर्षांपूर्वी झाले, ते प्रकल्पही अजून अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात किती निधी मिळतो, याकडे महामुंबईतील प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रात निवडणुका नसल्याचा फटका?येत्या वर्षात ज्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्यांना अर्थसंकल्पात निधी देण्यात झुकते माप दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. सध्या अर्थसंकल्प पूर्णत्वास गेल्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी गोड शिरा खाऊन दिले आहेत. पण मुंबईकर प्रवाशांचे तोंड गोड होणार का, याचे उत्तर अर्थसंकल्पातच मिळेल.
रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचे मागील अनुभवामुळे मौन२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात एमयुटीपी प्रकल्पांसाठी ६५० कोटींचा निधी दिला होता. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात एमयूटीपीच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी एक हजार कोटींची मागणी करण्यात आली, पण प्रत्यक्षात ५७७ कोटींच्या निधीची तरतूद झाली. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांची जुजबी कामे पूर्ण झाली. हा अनुभव गाठीशी असल्याने यंदा कोणते प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी किती निधी मागितला आहे, याबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी फारशी माहिती दिलेली नाही.
कोणते रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून खासदारांनी पाठपुरावा केला आहे, की फक्त मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या तरतुदींवरच त्यांची भिस्त आहे, तेही अर्थसंकल्प मांडल्यावर दिसून येईल.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील १२ खासदार लोकसभेत महामुंबईकरांचे प्रतिनिधित्व करतात. या खासदारांनी मुंबईकर प्रवाशांचे कोणते प्रश्न समजून घेऊन तीव्रतेने मांडले आहेत, तेही अर्थसंकल्पातून समजेल.
रेल्वे राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन दिलासा देणार? रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल, असे वक्तव्य केले होते. राज्यातही रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र कोणकोणत्या मार्गाचे विस्तारीकरण, दुपदरीकरण, विद्युतीकरण, नव्या मार्गांचे सर्वेक्षण अपेक्षित आहे. याबाबत त्यांनी भूमिका मांडलेली नव्हती. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडेल हे अर्थसंकल्पानंतरच समजेल.