महापालिकेची आर्थिक चिंता वाढली 12 कोटींचा भुर्दंड: डीपीसीत नगरोत्थानचा प्रस्ताव अमान्य
By admin | Published: August 31, 2015 12:24 AM
सोलापूर : जिल्हा नगरोत्थान योजनेतून केलेल्या कामाचा प्रस्ताव वेळेत सादर न केल्याने 12 कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अमान्य केल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक चिंता वाढली आहे.
सोलापूर : जिल्हा नगरोत्थान योजनेतून केलेल्या कामाचा प्रस्ताव वेळेत सादर न केल्याने 12 कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अमान्य केल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक चिंता वाढली आहे. एलबीटी व पारगमन शुल्क रद्द झाल्यापासून महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली. दरमहा कर्मचार्यांचे वेतन व वीज बिल भरण्यासाठी प्रशासनाला दरमहा कसरत करावी लागत आहे. अशात विकासकामे कशी मार्गी लावयाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा नगरोत्थान व इतर योजनांतून मोठी कामे महापालिकेने हाती घेतली आहेत. यात महापालिकेचा निम्मा हिस्सा आहे. रस्ते, ड्रेनेज व बागा, स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण व वॉर्डातील कामे या योजनेतून हाती घेण्यात आली आहेत. शासनाचा उर्वरित निधी मिळावा म्हणून आयुक्त काळम?पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस व नगरविकास खात्याचे सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. म्हैसकर यांनी निधी लवकर उपलब्ध केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्च्या बैठकीत जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून घेतलेल्या कामाची चर्चा झाली. महापालिकेतर्फे 49 कोटी 74 लाखांच्या 71 कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. यातून 45 कोटींची कामे हाती घेण्यात आली. यात शासन अनुदानाचा 24 कोटी 86 लाख इतका हिस्सा आहे. यातील 90 टक्के कामे पूर्णत्वावर आहेत. यासाठी 30 एप्रिल 2014 रोजी 9 कोटी 12 लाख व 17 मार्च 2015 रोजी 3 कोटी 38 लाख असे 12 कोटी 43 लाख अनुदान मिळाले. महापालिकेने हिश्श्यापेक्षा जास्त म्हणजे 14 कोटी 97 हजार खर्ची घातले आहेत. 12 कोटी अनुदान अपेक्षित असताना 31 मार्च 2015 रोजी मुदत संपल्याने पैसे देता येणार नाहीत असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिल्याने महापालिकेची पंचाईत झाली आहे. इन्फो..पालकमंत्र्यांचे आश्वासनचर्चेवेळी नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर आ. सुभाष देशमुख, आ. गणपतराव देशमुख यांनी आयुक्तांना याबाबत खुलासा करण्याचे सुचित केले. आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांनी महापालिकेची स्थिती सांगितली. त्यावर पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी हा गुंता सोडविण्यासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. कोट..जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कामांना मंजुरी दिलेल्या पत्रात 29 दिवसांच्या फरकाने दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. तांत्रिक मुद्दा असल्याने मार्ग निघेल अशी आशा आहे. विजयकुमार काळम-पाटीलआयुक्त,महापालिका