लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतीय मुस्लिमांमध्ये रुढ असलेली ‘ट्रिपल तलाक’ ही इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार अनिष्ट प्रथा आहे, अशी शपथपूर्वक कबुली आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोडाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्याच बरोबर विवाहित जोडप्यांनी तडकाफडकी तलाक न घेता आपसातील मतभेद सामोपचाराने मिटविण्याचे प्रयत्न करावेत व पत्नीला ‘ट्रिपल तलाक’ देणाऱ्या पुरुषांवर समाजाने बहिष्कार टाकावा, असा सल्लाही मंडळाने दिला.‘ट्रिपल तलाक’संबंधी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने उन्हाळी सुट्टीत घेतलेली सहा दिवसांची विशेष सुनावणी संपून निकाल राखून ठेवला गेल्यानंतर पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी न्यायालयात एक नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सुनावणीच्या वेळी जी चर्चा झाली त्या अनुषंगाने आता आम्ही विवाहित दाम्पत्ये आणि ‘निकाह’ लावणारे काझी यांच्यासाठी नवी मार्गदर्शिका जारी केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात बोर्डाने नमूद केले.बोर्ड म्हणते की, विवाहित दाम्पत्याने मतभेद निर्माण झाल्यास इस्लामी धर्मशास्त्रातील तत्वे लक्षात घेऊन आणि परस्परांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करून आधी आपसात ते मतभेद मिटविण्याचे प्रयत्न करावेत. आपसात समजुतदारीने मतभेद मिटू शकले नाहीत तर दुसरा प्रयत्न म्हणून पती-पत्नीने काही काळासाठी वेगळे राहावे. तरीही दोघांचे जुळू शकले नाही तर दोन्हीकडच्या कुटुंबांतील वडिलधाऱ्यांनी वाद मिटविण्याचा प्रयत्न करावा किंवा दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी एक मध्यस्थ नेमून मतभेदातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा, असेही मंडळाच्या या नव्या मार्गदर्शिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
काझींनाही दिला सल्लाया प्रतिज्ञापत्रानुसार बोर्डाने ‘निकाह’ लावणाऱ्या काझींसाठीही दोन प्रकारच्या सल्लावजा सूचना जारी केल्या आहेत. एक, भविष्यात पत्नीशी मतभेद झाले तर तिला एकाच बैठकीत तीन वेळा ‘तलाक’ असे उच्चारून सोडचिठ्ठी न देण्याचा काझीने ‘निकाह’च्या वेळी नवरदेवाला सल्ला द्यावा. दोन, ‘ट्रिपल तलाक’च्या पद्धतीने पतीने घटस्फोट न देण्याची अट वधू आणि वर या दोघांनीही ‘निकाहनाम्या’तच समाविष्ट करावी, असेही काझींनी सांगावे.अडचणीचे प्रश्न, सोयिस्कर उत्तरेबोर्डाच्या वीतने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयास असे सांगितले होते की, मुस्लिमांमध्ये विवाह हा उभयतांनी राजीखुशीने केलेला करार असतो. या कराराच्या अटी वर आणि वधू ‘निकाहनाम्या’त नमूद करू शकतात. पतीने ट्रिपल तलाक न देण्याची अट वधू घालू शकते. यावर तुम्ही तसा सल्ला काझींसाठी जारी कराल का, असे न्यायालयाने विचारले होते. त्यानुसार बोर्डाने आता हे प्रतिज्ञापत्र केले आहे. विशेष म्हणजे ‘ट्रिपल तलाक’ इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार त्याज्य आहे, असे सांगत असतानाच या प्रथेचे समर्थन करणारा युक्तिवाद करताना बोर्डाला तारेवरची कसरत करावी लागली होती. ही प्रथा धर्मशास्त्रानुसार निषिद्ध असूनही तो इस्लामी धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग असल्याचे तुम्ही कसे म्हणू शकता, या न्यायालयाच्या प्रश्नासही बोर्डास समर्पक उत्तर देता आले नव्हते.
पतीने आधी पत्नीच्या (शारीरिक) शुद्धतेच्या काळात एकदा ‘तलाक’ असे म्हणावे व तिला इद्दतचा काळ (सुमारे तीन महिने) दूर ठेवावे.या दरम्यानच्या काळात परिस्थिती अनुकूल झाली तर पतीने पत्नीला परत आणावे व दोघांनी पुन्हा विवाहित दाम्पत्याप्रमाणे राहावे.या प्रतिक्षाकाळात पतीने पत्नीला परत आणले नाही तर प्रतिक्षाकाळ संपल्यावर दोघांचे वैवाहिक संबंध आपोआप संपुष्टात येतील व दोघेही पुन्हा आपापले नवे आयुष्य सुरु करायला मोकळे असतील. या प्रतिक्षाकाळात पत्नी गरोदर असेल तर हा प्रतिक्षाकाळ तिची प्रसूती होईपर्यंत लांबेल, त्या काळात सर्व खर्च पतीला करावा लागेल व त्याने आधी ‘मेहेर’ दिली नसेल तर ती त्याला लगेच द्यावी लागेल. दोघांमधील मतभेद प्रतिक्षाकाळ उलटल्यानंतर मिटले तर दोघेही नव्याने ‘निकाह’ करून पुन्हा सहमतीने एकत्र राहू शकतील.तलाकचा पर्यायी मार्गयाखेरीज विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्याचा बोर्डाने दुसराही एक मार्ग या मार्गदर्शिकेमध्ये सुचविला आहे. त्यानुसार पतीने पत्नीच्या (शारीरिक) शुद्धतेच्या काळात पहिला, महिनाभराने दुसरा व तिसऱ्या महिन्यात तिसऱ्यांदा तलाक द्यावा. पतीने तिसऱ्यांदा तलाक म्हणण्याच्या आधी पती व पत्नी यांच्यात दिलजमाई झाली तर पतीने त्या पत्नीला सोडून न देता तिच्यासोबतच वैवहिक संबंध कायम ठेवणे भाग आहे. परंतु पत्नीची त्या पतीसोबत राहण्याची इच्छा नसेल तर ती त्याच्यापासून ‘खुला’ पद्धतीने सोडचिठ्ठी घेऊ शकते.एवढे करूनही पती-पत्नीमधील मतभेद दूर होऊ शकले नाहीत तर ‘ट्रिपल तलाक’सारख्या अनिष्ट प्रथेचा अवलंब न करता विचारपूर्वक तलाक कसा द्यावा, याचेही मार्गदर्शन बोर्डाने केले. ते असे....