देशातील मुस्लीम समाजाची सर्वात मोठी धार्मिक संघटना असलेल्या ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने एक बैठक घेत, समान नागरी संहितेला (UCC) विरोध सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही, तर यासंदर्भात आपण विधी आयोगासमोर आपला युक्तिवाद अधिक जोरदार पद्धतीने मांडू, असेही बोर्डाने म्हटले आहे. ही ऑनलाइन बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी संहितेसंदर्भात आपली भूमिका मांडल्यानंतर काही तासांनंतर घेण्यात आली.
यासंदर्भात बोलताना बोर्डाचे वरिष्ठ सदस्‍य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली म्हणाले, मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास बोर्डाची ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्‍लाह रहमानी यांच्यासह बोर्डाचे विविध पदाधिकारी आणि सदस्‍य सहभागी झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावर बोर्डाच्या वकिलांकडून विधी आयोगासमोर ठेवण्यात येणाऱ्या हरकतींच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली.
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली म्हणाले, ही एक सर्वसाधारण बैठक होती आणि या बैठकीला पंतप्रधानांनी मंगळवारी भोपाळमध्ये UCC संदर्भात केलेल्या विधानाला जोडून पाहिले जाऊ नये. या बैठकीत यूसीसीचा विरोध सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, यासंदर्भात बोर्ड विधी आयोगासमोर आपला युक्तिवाद अधिक जोरदारपणे मांडेल, हे निश्चित करण्यात आले आहे.
विधी आयोगासमोर आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख 14 जुलै आहे. मौलाना खालिद म्हणाले, मंडळाच्या मते, भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक आणि वेगवेगळ्या परंपरा असलेल्या देशात सर्व नागरिकांवर समान कायदा लादला जाऊ शकत नाही. हे नागरिकांच्या केवळ धार्मिक हक्कांचेच उल्लंघन नाही, तर ते लोकशाहीच्या मूळ भावनेच्याही विरुद्ध आहे.