मर्जीने तलाक देणाऱ्या महिलेला पोटगीचा अधिकार का नाही?; केरळ हायकोर्टानं समजावलं

जर कुठलीही मुस्लीम महिला तिच्या सहमतीने आणि मर्जीने तलाक देते त्या प्रथेला इस्लाममध्ये खुला म्हटलं जाते

नवी दिल्ली – सहमतीनं तलाक घेतलेल्या मुस्लीम महिलेला पतीकडून पोटगी घेण्याचा हक्क का नाही यावर केरळ हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर कुठलीही मुस्लीम महिला तिच्या मर्जीने तलाक घेत असेल तर तिला पतीकडून पोटगी घेण्याचा अधिकार नाही. सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत महिलेला पोटगी मिळू शकत नाही असं केरळ हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

जर कुठलीही मुस्लीम महिला तिच्या सहमतीने आणि मर्जीने तलाक देते त्या प्रथेला इस्लाममध्ये खुला म्हटलं जाते. कोर्टाने म्हटलं की, जर मुस्लीम महिला सहमतीने आणि मर्जीने पतीला तलाक देत असेल अथवा इतर कारणांनी पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल किंवा सहमतीने दोघे वेगवेगळे राहत असतील तर सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत पोटगी मिळण्याचा अधिकार नसतो असं सांगितले आहे.

काय आहे प्रकरण?

लाईव्ह लॉ रिपोर्टनुसार, महिलेने पोटगी मिळण्यासाठी सर्वात आधी फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केली होती. तिने तिच्यासाठी दरमहिना १५ हजार आणि मुलांसाठी १२ हजार रुपये पोटगीची मागणी केली होती. डिसेंबर २०१८ पर्यंत ती पतीसोबत राहत होती. परंतु त्यानंतर पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाचा आरोप करत ती वेगळी झाली. २७ मे २०२१ रोजी तिने खुलाच्या माध्यमातून पतीला तलाक दिला. पतीने दावा केला होता की, मी माझा व्यवसाय करतो. जेव्हा व्यवसायात नुकसान झाले तेव्हा डिसेंबर २०१८ मध्ये पत्नी वेगळी झाली. पतीनेही पत्नीवर विवाहबाह्य संबंधाचे आरोप केले. फॅमिली कोर्टाने पत्नी आणि तिच्या मुलांना १०-१० हजार दर महिना देण्याचा निकाल सुनावला.

हायकोर्टाचे न्या. ए बदरुद्दीन म्हणाले की, जेव्हा पत्नीने खुला च्या माध्यमातून पतीला तलाक दिला. त्याचा अर्थ तिला पतीसोबत राहायचे नाही. त्यामुळे सीआरपीसी कलम १२५(4) अंतर्गत पोटगीचा तिला अधिकार नाही. तलाक घेतलेली महिला दुसऱ्या लग्नापर्यंत पतीकडून पोटगी मागू शकते परंतु तलाकसाठी ठोस कारण हवे. परंतु कोर्टाने म्हटलं की, दोघांमध्ये २०१९ मध्ये खटला सुरू झाला होता. डिसेंबर २०१८ पर्यंत ते एकत्र होते. त्यामुळे पत्नीला दर महिना ७ हजार आणि मुलाला १० हजार पालनपोषणासाठी द्यावेत असं सांगितले.