नवी दिल्ली- केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे विधेयक राज्यसभेत काल मंजूर करण्यात आले. मात्र त्यावेळेस सभागृहात सदस्यांची संख्या अगदीच कमी होती असे निरीक्षण नोंदवत उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहाण्याच्या सूचना केल्या. सोमवारी संध्याकाळी हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी राज्यसभेचे कामकाज सुरु होताच नायडू यांनी काल विधेयकाच्या मंजुरीवेळी केवळ 156 सदस्य उपस्थित होते असे सांगितले. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्यावेळेस इतकी कमी उपस्थिती असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. राज्यसभेत सध्या 245 सदस्य आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयक मांडताना बहुमता इतके म्हणजे अर्ध्याहून अधिक सदस्य उपस्थित राहाणे आवश्यक असते आणि त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी दोन तृतियांश सदस्य उपस्थित राहाणे आवश्यक असते. 'काल आपण एक ऐतिहासिक विधेयक एकमताने मंजूर केले पण किती सदस्य उपस्थि होते?'असा प्रश्न नायडू यांनी विचारुन , 156 असा आकडा सांगितला.
''एकमत होते म्हणून आपण कसेबसे हे विधेयक पास करु शकलो. थोडी जरी सदस्यसंख्या कमी असती तर विधेयक पडले असते''. अशा शब्दांमध्ये नायडू यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. ''अशा महत्त्वांच्या विधेयकांवेळी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना व्हीप काढता आले असते. महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात आले असताना सदस्यांनी मोठ्या संख्येने सभागृहात उपस्थित राहाणं आवश्यक आहे, त्यामुळेच समाजात चांगला संदेश जाईल'' असेही नायडू यांनी सर्वांना सांगितले.अनेक सदस्य सभागृहात वेळेवर येत नाहीत. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 11 वाजता सुरु होते. याबद्दल बोलताना नायडू म्हणाले, ''सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यावर, अध्यक्ष सभागृहात आल्यावर अनेक सदस्य येत असतात, अशांनी कामकाज सुरु होण्यापूर्वी येऊन बसणं आवश्यक आहे'' अशा शब्दांमध्ये त्यांनी लेटलतिफ खासदारांना कानपिचक्या दिल्या.