रविवारी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर सोमवारी मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील सहकारी मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप झाले आहे. मात्र या खातेवाटपामध्ये भाजपाने संरक्षण, गृह, वित्त आणि परराष्ट्र ही चार प्रमुख मंत्रालये आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत. तसेच नरेंद्र मोदी यांनी या चारही मंत्रालयांचा कार्यभार हा दुसऱ्या कार्यकाळात ही खाती सांभाळत असलेल्या मंत्र्यांकडेच कायम ठेवला आहे. त्यामध्ये राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण, अमित शाहा यांच्याकडे गृह, निर्मला सीतारमन यांच्याकडे वित्त आणि एस. जयशंकर यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाचा पदभार कायम ठेवला आहे. आता या चार प्रमुख मंत्रालयांचा कार्यभार त्याच नेत्यांकडे कायम ठेवण्यामागची कारणं आहेत. तसेच त्याचा सरकारलाही विशेष फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारमध्ये एकूण ८ प्रमुख कॅबिनेट समित्या असतात. त्यामधे संरक्षण समिती ही सर्वात महत्त्वाची असते. त्यामध्ये गृह, संरक्षण, वित्त आणि परराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश असतो. आया या चारही मंत्रालयांमध्ये कुठलाही बदल न करता नरेंद्र मोदी यांनी सरकारची आधीचीच धोरणं पुढे नेली जातील, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. सध्या आघाडी सरकार असले तरी सरकारच्या धोरणांमध्ये फारसा बदल केला जाणार नाही. तसेच पहिल्या दोन कार्यकाळांप्रमाणेच झटपट निर्णय घेतले जातील, असे संकेत मोदींनी आपल्या चार विश्वासू सहकाऱ्यांकडे ही चार प्रमुख मंत्रालयं सोपवून दिला आहे. सीसीएस म्हणजेच कॅबिनेट संरक्षण समितीमधील चारही नेते हे भाजपाचे असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षएबाबत एक धोरण ठरवण्यात आणि आणीबाणीच्या स्थितीत तातडीने निर्णय घेणं सोपं होणार आहे.
दरम्यान, भाजपाचा बहुतांश मतदार हा राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कमालीचा संवेदनशील आहे. त्यामुळे या मंत्रालयांना आपल्या ताब्यात ठेवत भाजपाकडून एक सकारात्मक संदेश देण्यात आला आहे.