शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

मोठा निर्णयः भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांना 'नारळ देणार' केंद्र सरकार; तयार होतेय लांबलचक यादी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 06, 2020 5:42 PM

50 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिकाऱ्यांना, एफ. आर 56 (जे)/रूल्स-48 ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-1972 नियमानुसार, सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली -केंद्र सरकारने मंत्रालय आणि विभागांत दीर्घकाळापासून केवळ बसून असलेल्या भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने यादीदेखील तयार करायला सुरुवात केली आहे. 50 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिकाऱ्यांना, एफ. आर 56 (जे)/रूल्स-48 ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-1972 नियमानुसार, सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे.

यात अ, ब आणि क दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अशा सर्व अधिकाऱ्यांचा अहवालदेखील मागवण्यात आला आहे. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळात, अशा अधिकाऱ्यांच्या फाईल्स पुढे सरकू शकल्या नाही. यामुळे त्यावेळी या प्रकरणांसाठी रिप्रेझेंटेशन कमिटीची स्थापना होऊ शकली नव्हती. मात्र आता यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने समीती तयार केली आहे. यात दोन आयएएस अधिकारी आणि एका कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीच्या सदस्याचा समावेश आहे. 

सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) 1972चा नियम 56(J) अंतर्गत 30 वर्षांपर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्या अथवा 50 वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्ती दिली जाऊ शकते. अशा अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाते. संबंधित विभागाकडून या अधिकाऱ्यांचा जो अहवाल सादर केला जातो, त्यात भ्रष्टाचार, सक्षम नसणे अथवा अनियमिततेचे आरोप बघितले जातात. हे आरोप सत्य सिद्ध झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीची निवृत्त म्हणजेच जबरदस्तीने निवृत्त केले जाते. अशा अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची नोटिस अथवा तीन महिन्याचे वेतन आणि भत्ते देऊन घरी पाठवले जाऊ शकते. 

केंद्र सरकारने आता जी नवी रिप्रेझेंटेशन कमिटी तयार केली आहे. त्यात, लीना नंदन (Secretary - Department of Consumer Affairs) आणि कॅबिनेट सचिवालयातील जेएस आशुतोष जिंदल यांचा समावेश आहे. हे दोन्हीही अधिकारी वरिष्ठ आयएएस डॉ. प्रीती सूदन आणि रचना शाह यांच्या जागेवर आले आहेत.

आता लवकरच, अशा भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांची फेर यादी तयार केली जाईल. या अधिकाऱ्यांना मागील अनेक वर्षांच्या कामाच्या अहवालावरून सक्तीची निवृत्ती देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. अशा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल गेल्या दोन वर्षांपासून तर दर तीन महिन्याला मागवला जात आहे. केंद्रा शिवाय अनेक राज्य सरकारेदेखील, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच आपल्या अधिकार क्षेत्रातील तब्बल 600 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही आपल्या 27 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या -

"मंदिर तोडणारे तुमचेच पूर्वज होते"; एमआयएम नेते ओवेसींना रिझवींनी फटकारलं

Naagin Revenge : नाग पंचमीच्या दिवशी मारला 'नाग', नागिनीचा आतापर्यंत 26 जणांना चावा!

मशिदीच्या पायाभरणीवर योगींचं वक्तव्य; म्हणाले - "मला कुणी बोलावणार नाही अन् मी जाणारही नाही"

CoronaVirus vaccine : रशियाने इंग्लंड-अमेरिकेला टाकले मागे! भारतालाही पुरवणार कोरोना लस

'या' 3 सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण? नीती आयोगाचा सरकारला सल्ला

Corona Vaccine: पुण्याच्या सीरम इस्टिट्यूटचा मोठा दावा, सर्वात पहिले अन् सर्वात मोठ्या प्रमाणावर तयार करणार लस

तंबाखूपासून तयार केली कोरोना लस? मानवी चाचणीसाठी मागितली परवानगी...

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकारNarendra Modiनरेंद्र मोदीEmployeeकर्मचारी