नवी दिल्ली-
शिक्षण आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारला अनेकदा घेरण्यात येतं. विरोधा पक्षानं तर सुरुवातीपासूनच शिक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारवर वारंवार टीका केली आहे. सरकारनंही अनेकदा आकडेवारी सादर करत नव्या शाळा, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी सुरू केल्याचा दावा केला आहे. केंद्रानं केलेला दावा आणि विरोधकांचे आरोप यातील नेमकं काय खरं जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या एका माहिती अधिकारात महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
इंडिया टूडेनं माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारनं सविस्तर माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत ८ वर्षात किती केंद्रीय विद्यापीठ सुरू केले गेले आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात किती विद्यापीठं सुरू करण्यात आली याची माहिती मागविण्यात आली.
आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ८ वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये एकूण १५९ केंद्रीय विद्यापीठं सुरू केली गेली. तर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सुरुवातीच्या ८ वर्षांच्या कालावधीत एकूण २०२ केंद्रीय विद्यापीठं सुरू केली गेली होती. केंद्रीय विद्यापीठं सब्सिडाइज्ड क्वालिटी एज्युकेशन आणि उत्कृष्ट अकॅडमिक ट्रॅक रिकॉर्डसाठी संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध आहेत.
देशात एकूण किती आहेत केंद्रीय विद्यापीठं१ एप्रिल २०२२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार काठमांडू, मॉक्सो आणि तेहरानमध्ये कार्यरत असलेली तीन विद्यापीठांसह एकूण १२४९ केंद्रीय विद्यापीठं आहेत. एकूण १२४९ केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये जवळपास १४,३५,५६२ विद्यार्थी आहेत.
२०१४-१५ ते २०२१-२२ दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कार्यकाळ पाहता १५९ केंद्रीय विद्यापीठांची निर्मिती केली गेली. याचाच अर्थ असा की प्रत्येक वर्षाकाठी सरासरी २० विद्यापीठं सुरू केलीत. यातुलनेत २००४-०५ ते २०११-१२ पर्यंत म्हणजेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सुरुवातीच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात २०२ केंद्रीय विद्यापीठांची सुरुवात झाली. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात दरवर्षी सरासरी २५ केंद्रीय विद्यापीठं सुरू केली गेलीत.
सध्याच्या एनडीए सरकारमध्ये मध्यप्रदेशात सर्वाधिक २० विद्यापीठं सुरू करण्यात आली. तर उत्तर प्रदेशात १७, राजस्थान १४, कर्नाटकमध्ये १३, छत्तीसगढ आणि ओडिसामध्ये प्रत्येकी १० विद्यापीठं सुरू करण्यात आली आहे. तर यूपीए सरकारच्या सुरुवातीच्या आठ वर्षांच्या काळात ओदिशामध्ये सर्वाधिक २४ विद्यापीठं, मध्य प्रदेशामध्ये २०, बिहारमध्ये १६, यूपीमध्ये १२, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी ११ विद्यापीठ, तर पंजाब आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी १० विद्यापीठ सुरू करण्यात आली होती.
अॅडमिशनमध्ये खासदार कोटाही संपुष्टातकेंद्र सरकारनं केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अॅडमिशनसाठी खासदार कोटा संपुष्टात आणला आहे. या कोट्याच्या माध्यमातून केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये खासदार १० नावांची शिफारस करू शकत होता. खासदारांना या कोट्यासाठी खूप दबाव सहन करावा लागत होता. मार्च २०२२ मध्ये काँग्रेस खासदार मनिष तिवारी यांनी लोकसभेत १० सीट खूप कमी असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यात सरकारनं हा कोटा एकतर ५० तरी करावी किंवा पूर्णपणे संपुष्टात तरी आणावा अशी मागणी केली होती. यात सरकारनं खासदार कोटा पूर्णपणे बंद करण्याचा पर्याय निवडला.