मोहाली: पीएम नरेंद्र मोदींच्यापंजाब दौऱ्यात त्यांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याची घटना घडली. पीएम मोदी एका सभेला जात असताना शेतकऱ्यांनी त्यांचा ताफा अडवला आणि यामुळे मोदींना 15-20 मिनीटे अडकून राहावे लागले. या घटनेनंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
पंतप्रधानांना परत जावे लागले याचे दुःखमुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, फिरोजपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अचानक परतावे लागले याचे मला दु:ख आहे. आम्ही पंतप्रधानांचा आदर करतो आणि मी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना रिसीव्ह करण्यासाठी भटिंडाला जाणार होतो, पण माझ्यासोबत आलेले काही लोक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. त्यांच्या संपर्कात मी आल्यामुळे पंतप्रधानांना रिसीव्ह करायला जाणे टाळले.
अचानक मोदींनी त्यांचा मार्ग बदललाते पुढे म्हणाले की, खराब हवामान आणि विरोधामुळे आम्ही त्यांना (पीएमओ) यात्रा थांबवण्यास सांगितले होते. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक त्यांचा ताफा रस्ते मार्गाने जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत आम्हाला कुठलीही माहिती देण्यात आली नव्हती. आमच्याकडून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत कोणतीही त्रुटी झाली नाही. मी रात्री उशिरापर्यंत मोदींच्या सुरक्षेची सर्व व्यवस्था पाहिली होती, असे चन्नी म्हणाले.
नरेंद्र मोदींवर हल्ला झाला नाही
ते पुढे म्हणाले की, रस्त्याने येत असताना पंतप्रधानांचा ताफा अडवण्यात आला, पण त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा हल्ला झाला नाही. असा विचारही कुणी करू शकत नाही. दिल्लीत शेतकरी आंदोलन झाले, त्यांच्या काही मागणी होत्या, ज्या 1 वर्षानंतर पूर्ण झाल्या. याबाबतच आज शेतकरी शांततेने आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर आले होते. त्या घटनेला पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी जोडले जाऊ नये. अशाप्रकारचे राजकारण कुणी करू नये, असेही ते म्हणाले.
गृहमंत्रालयाकडून संतापसीएम चन्नी यांनी हे बोलून नक्कीच आपल्या सरकारचा बचाव केला आहे, पण भाजप आणि गृहमंत्रालय या दाव्यांचे खंडन करत आहे. गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची संपूर्ण माहिती पंजाब सरकार आणि पोलिसांना देण्यात आली होती. पंतप्रधान हेलिकॉप्टरऐवजी रस्त्याने येणार, हे पोलिसांनाच माहित होते. पण तरीही एवढी मोठी चूक झाली आणि त्यांचा ताफा मध्येच थांबवण्यात आला. गृह मंत्रालयाच्या वतीने पंजाब सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.