'राजकीय देणग्यांसाठी मोदींनी विमानतळ, खाणी, जमिनी विकल्या', राहुल गांधींचा हल्लाबोल

इलेक्टोरल बाँड योजनेवरुन राहुल गांधी केंद्रावर सडकून टीका करत आहेत.

Electoral Bonds Scheme:सर्वोच्च न्यायालयाने आज इलेक्टोरल बाँड योजनेबद्दल महत्वाचा निर्णय दिला आहे. आता यावरुन विरोधक केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. यातच इलेक्टोरल बाँड योजना आणि शेतकरी आंदोलनावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार निशाणा साधला. देश विकू देणार नाही, असा नारा देणारे देशातील प्रत्येकगोष्ट विकायला तयार आहेत, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. 

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी (15 फेब्रुवारी 2024) सोशल मीडिया X वर लिहिले, "स्वस्तात विमानतळ विकायचे अन् इलेक्टोरल बाँड घ्यायचे, स्वस्तात खाणी विकायच्या अन् इलेक्टोरल बाँड घ्यायचे. स्वस्तात जमीनी विकायच्या अन्घ्या इलेक्टोरल बाँड घ्यायचे."

सस्ते में एयरपोर्ट बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।

सस्ते में माईन्स बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।

सस्ते में ज़मीन बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।

‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं।

मगर किसान अपनी फसल पर…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024

"मी देश विकू देणार नाही, असा नारा देणारे नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या देणगीसाठी देशाची प्रत्येक संपत्ती विकायला तयार आहेत. पण शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकावर किमान आधारभूत किंमतही मागू नये, कारण शेतकरी इलेक्टोरल बाँड देत नाही. विचित्र विडंबन आहे," अशी टीका राहुल यांनी आपल्या पोस्टमधून केली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली. यावरुन विरोधत केंद्र सरकारवर टीका करत आहेत. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये भाजपावर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरुन निशाणा साधला होता. "नरेंद्र मोदींच्या भ्रष्ट धोरणांचा आणखी एक पुरावा तुमच्या समोर आहे. लाच आणि कमिशनसाठी भाजपने इलेक्टोरल बाँडला माध्यम बनवले होते. आज यावर शिक्कामोर्तब झाला," अशी टीका त्यांनी त्या पोस्टमध्ये केली.

नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है।

भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था।

आज इस बात पर मुहर लग गई है।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने 2018 च्या निवडणूक बाँड योजनेला माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. या योजनेचा उद्देश राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि काळ्या पैशाला आळा घालणे, हा केंद्राच्या युक्तिवादाशी न्यायालयाने असहमती दर्शवली. सर्वाच्च न्यायालयाने 2019 नंतर इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून कोणी किती आणि कोणाला देणगी दिली, याचा तपशील सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वाचा आहे.