नवी दिल्ली : सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (सोमवारी) अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विविध क्षेत्रातून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. राजकीय वर्तुळात हा केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे, असा सूर विरोधकांनी आळवला. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली आहे. (Budget 2021 Latest News)
कृषी कायद्यांवरून शेतकऱ्यांसह ज्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली होती. या अर्थसंकल्पामुळे सर्वांच्या मनातील शंका दूर होतील, असा विश्वास नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रति कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे आणि एपीएमसी आणखी सक्षम होण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत, असे तोमर यांनी सांगितले.
१६.५ लाख कोटींची कर्जे
अर्थसंकल्पातील तरतुदींनंतर शेतकऱ्यांना १६.५ लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध होईल. एपीएमसी सक्षम होऊ शकेल. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा तयार होतील. पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही तोमर यांनी सांगितले.
शेतकरी कल्याणासाठी कटिबद्ध
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे. मोदी सरकार केवळ अर्थसंकल्पात तरतूद करत नाही. तर ज्या योजनेसाठी तरतूद केली आहे, ती योजना कार्यान्वितही करते, असे तोमर यांनी यावेळी बोलतना नमूद केले.
Budget 2021 आता होणार डिजिटल जनगणना; अर्थसंकल्पात ३,७५० कोटींची तरतूद
चर्चा हाच मार्ग, कृषीमंत्री तयार आहेत
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे चर्चा आहे. केंद्र सरकारने चर्चेचा मार्ग खुला केला आहे. कृषीमंत्री चर्चा करण्यास तयार आहेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. दिल्ली सीमेवर शेतकरी आहेत, आम्ही सर्व जण त्यांची बाजू समजून घेत आहोत. कृषीमंत्री बोलण्यास तयार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहेत, ते चर्चा करू शकतात, असेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
विरोधकांकडून कृषी कायद्यांविरोधात घोषणाबाजी
अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत शेतकऱ्यांचा उल्लेख करताच विरोधकांनी गदारोळ केला. सभागृहात सुरू करताच विरोधी पक्षातील खासदारांनी नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमेवरील नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत.