लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्याने काँग्रेस भडकली आहे. यासंदर्भात काँग्रेस पक्षाने मंगळवारी आरोप केला की, केंद्रीय एजन्सीकडून त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांवर केली जात असलेली कारवाई, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे सुडाचे राजकारण आणि धमकावण्या प्रयत्न आहे.
यासंदर्भात, काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हणाले, "नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेची जप्ती हा कायद्याच्या नावाखाली राज्याने केलेला गुन्हा आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि त्यांचे नेतृत्व, या प्रकरणात गप्प राहणार नाही. सत्यमेव जयते!"
तत्पूर्वी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीशांनी ९ एप्रिल रोजी आरोपपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे तपासल्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी २५ एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे.
न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा विचार करून पुढील सुनावणी २५ एप्रिल २०२५ रोजी होईल. त्या दिवशी, अंमलबजावणी संचालनालयाचे विशेष वकील आणि तपास अधिकारी यांनाही केस डायरी न्यायालयात सादर करावी लागेल, जेणेकरून ती न्यायालयालाही बघता येईल.
महत्वाचे म्हणजे, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ६६१ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ येथील या मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी संबंधित निबंधकांना (रजिस्टार्स) नोटीसही बजावण्यात आली आहे.