शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
3
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
4
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढली! थोड्याच वेळात मतमोजणीला सुरुवात; प्रशासन 'ॲक्शन मोड'वर
6
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
7
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
8
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
9
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
10
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
11
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
12
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
13
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
14
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
15
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
16
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
17
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
18
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
19
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
20
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा

Nawab Malik: नवाब मलिकांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 22, 2022 11:56 AM

फेब्रुवारी महिन्यापासून नवाब मलिक ईडीच्या कोठडीत आहेत.

नवी दिल्ली – मनी लॉन्ड्रिंग आणि दाऊद इब्राहिमच्या निकटवर्तीयांकडून संपत्ती खरेदी करण्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक(Nawab Malik) यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका मिळाला आहे. मलिक यांनी अंतरिम जामीनासाठी कोर्टात अर्ज केला होता. परंतु कोर्टानं सध्या तपास सुरू असल्याने हस्तक्षेप करणं योग्य नाही असं सांगत अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे मलिकांना आणखी काही काळ कोठडीतच राहावं लागेल.

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) मलिकांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु याठिकाणीही मलिक यांना दिलासा मिळाला नाही. नवाब मलिक यांच्यावर ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी तपास सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून नवाब मलिक ईडीच्या कोठडीत आहेत. जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, तपासाच्या या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

 

काय आहे प्रकरण?

नवाब मलिक यांच्यावर ईडीने अंडरवर्ल्डशी संबंध आणि टेरर फंडिंग केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर हिच्याकडून एक जमीन अवैध मार्गाने एका पैशाच्या मोबदल्यात खरेदी केली. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या तपासात हसिना पारकरचा मुंबईतील कुर्ला परिसरातील गोवा वाला कंपाऊंडमधील सुमारे ३ एकर जमिनीवर डोळा असल्याचे आढळून आले. या जमिनीची मालकी मुनिरा प्लंबर नावाच्या महिलेकडे असली तरी तिने या जमिनीवर स्थायिक झालेल्या भाडेकरूंकडून पैसे वसूल केले आणि इतर कामांसाठी या जमिनीचा पॉवर ऑफ अॅटर्नी दाऊद इब्राहिमचा खास गुंड होता आणि १९९३ मध्ये मुंबईतील स्फोटातील दोषी सरदार वली शाह खान याला देण्यात आले होते. मात्र, हसीना पारकर, सरदार वली शाह खान आणि सलीम पटेल नावाच्या आणखी एका व्यक्तीने या जमिनीसाठी खोटे मुखत्यारपत्र तर मिळवलेच, शिवाय ही जमीन राष्ट्रवादीचे नेते नवाब यांना विकली.

नवाब मलिक सध्या आर्थर रोड तुरुंगात

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत अलीकडेच नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना ईडीने २३ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आर्थर रोड कारागृहात आहेत.

 

टॅग्स :nawab malikनवाब मलिकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालय