विकास झाडे नवी दिल्ली : गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशात झालेल्या नक्षलवादी कारवायांमध्ये जवळपास ७० टक्के घट झाली आहे. यासोबतच नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येतही घट झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या रविवारी नक्षलप्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली. यात दहा राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव सहभागी झाले होते. यात गेल्या काही वर्षांमधील नक्षलवादी कारवायांचा आढावा घेण्यात आला.
२००९ मध्ये नक्सल हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण २,२५८ होते. ते २०२१ मध्ये ३४९ पर्यंत खाली आले आहे. २०१० मध्ये नक्षली कारवाईत मृत्यूची संख्या १,००५ नोंद झाली. २०२१ मध्ये ११० पर्यंत खाली आली. २,०१० असलेली नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या ९६ वरून २०२० मध्ये ५३ पर्यंत खाली आली आहे. देशातील २५ जिल्ह्यातील काही भागांमध्येच नक्षलवादी सक्रिय असल्याचे गृहमंत्रालयाने सांगितले.
नक्षलप्रभावित राज्यांमध्ये १७ हजार ६०० किलोमीटर रस्त्यांपैकी ९ हजार ३४३ किलोमीटर रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती गृहमंत्रालयाने दिली. या भागांमध्ये दूरसंचार सुविधा सुधारण्यासाठी २ हजार ३४३ नवीन मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. पुढच्या दीड वर्षांमध्ये २ हजार ५४२ अतिरिक्त टॉवर उभारले जाणार आहेत. या भागात १,७८९ टपाल कार्यालये, १२३६ बँक, १०७७ एटीएम आणि १४,२३० बँकिंग प्रतिनिधी सुरू करण्यात आले आहेत. नक्षलग्रस्त भागांमधील युवकांना उत्तम शिक्षण मिळावे यासाठी २३४ एकलव्य आदर्श निवासी शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
सध्या ११९ शाळा कार्यरत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५० एकलव्य शाळांची मागणी महाराष्ट्रासाठी केली आहे.नक्षल प्रभावित भागात विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए) योजनेअंतर्गत १० हजारांहून अधिक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, त्यापैकी ८० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यासाठी २,६९८.२४ कोटी रुपये रक्कम केंद्राने राज्यांना दिली आहे. विशेष पायाभूत योजनेअंतर्गत ९९२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
नक्षलवादी हिंसाचारात झालेले मृत्यू, घटना वर्ष मृत्यू नक्षली घटना १) २०११ ६११ १,७६० २) २०१२ ४१५ १,४१५ ३) २०१३ ३९७ १,१३६ ४) २०१४ ३१० १,०९१ ५) २०१५ २३० १,०८९ ६) २०१६ २७८ १,०४८ ७) २०१७ २६३ ९०८ ८) २०१८ २४० ८३३ ९) २०१९ १८३ ६७० १०) २०२० १८३ ६६५ ११) २०२१ ११० ३४९