"पेगॅसस स्पायवेअर'ची निर्मिती करणारी इस्त्रायली कंपनी 'एनएसओ' सोबत कोणताही व्यवहार झालेला नाही असे संरक्षण मंत्रालय सांगत असेल तर मग जगातील कुठल्या देशाने भारतात येऊन ही हेरगिरी केली. ही घटना अधिक गंभीर असून याच्यासाठी केंद्रसरकारने तात्काळ चौकशी समिती नेमावी," अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
"संरक्षण मंत्रालय 'एनएसओ'सोबत व्यवहार केला नसल्याचे सांगत आहे. मात्र केंद्र सरकारने संसदेत येऊन सरकारच्या कुठल्याही एजन्सीने पेगॅसससोबत व्यवहार केलेला नाही किंवा सेवा घेतलेली नाही हे स्पष्ट सांगावे. समजा केंद्र सरकारने कोणतीही सेवा घेतलेली नाही हे खरे असेल तर केंद्रसरकारने संसदेत येऊन स्पष्ट करावे," असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले. संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी सांगत असतील तर तो केंद्र सरकारचा खुलासा होत नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, वकील, पत्रकार, विरोधी पक्षनेते यांचे फोन टॅप केले जातात आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारचे संरक्षण मंत्रालय व्यवहार केला नाही असे सांगत असेल तर ही घटना गंभीर आहे. केंद्र सरकारने पुढे येऊन यावर स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी मलिक यांनी केली आहे.