शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
3
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
4
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
5
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
6
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
7
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
9
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
10
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
11
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
12
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
13
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
14
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
15
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
16
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
17
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
18
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
20
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हवे १५ लाख कोटींचे बूस्टर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 10, 2020 5:31 AM

नरडेकोचे केंद्र सरकारला साकडे

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे कोसळलेली भारतीयअर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला हवे अशी मागणी देशातील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नेरडोको) गुरुवारी केली. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेलाही कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार जडला आहे. केमोथेरपीच करावी लागेल, असे मत नेरडोकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

नेरडोकोच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बांधकाम व्यवसायासह उद्योगधंद्यांवरील संकट आणि त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा ऊहापोह करण्यात आला.

गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठे आर्थिक संकट जगावर कोसळले आहे. मंदीमुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनांची मागणी घटणार आहे. त्याचा फटका देशातील उद्योगधंदे, रोजगार आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी जगातील सर्वच प्रमुख देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान १० टक्के रकमेची प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर केली आहेत. भारताची सध्याची अर्थव्यवस्था ही २.८ ट्रिलियन डॉलरची आहे. १० टक्क्यांनुसार २८० बिलियन डॉलर (सुमारे २१ लाख कोटी) होत असले तरी आम्ही फक्त १५ लाख कोटींच्या पॅकेजचीच मागणी करीत असल्याचे निरंजन हिरानंदानी सांगितले.

पुढील सहा महिन्यांसाठी जीएसटीच्या दरांमध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, २००८ साली दिलेले वन टाइम रोलओव्हर पुन्हा द्यावे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) नियमावलीला किमान सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.दोन लाख कोटी सरकारी तिजोरीतआयकर वेळेवर भरण्याची सक्ती करणारे सरकार परतावा देण्यास दिरंंगाई करते. ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा परतावा दिला जात नाही. जीएसटी आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील परताव्यांची तीच परिस्थिती आहे. त्यापोटी थकविलेले तब्बल दोन कोटी रुपये उद्योगांना दिले तरी मोठा दिलासा मिळेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.बांधकाम व्यवसायाचे एक लाख कोटींचे नुकसानलॉकडाउनमुळे बांधकाम व्यवसायाला किमान १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.या व्यवसायाचा देशाच्या जीडीपीत ६ ते ७ टक्के आणि रोजगारात १० ते ११ टक्केवाटा आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची विनंतीसुद्धा नेरडोकोने केली आहे.

टॅग्स :Economyअर्थव्यवस्थाIndiaभारत