‘न्यायव्यवस्थेला वाचवण्याची गरज’, २१ माजी न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना लिहिलं पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 15, 2024 12:19 PM2024-04-15T12:19:14+5:302024-04-15T12:20:03+5:30
Judiciary News: देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामधील माजी न्यायाधीशांनी पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामधून न्यायपालिकेवर आणण्यात येत असलेल्या वाढत्या दबावाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामधील माजी न्यायाधीशांनी पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामधून न्यायपालिकेवर आणण्यात येत असलेल्या वाढत्या दबावाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पत्रामध्ये न्यायपालिकेवर आणण्यात येत असलेल्या अनुचित दबावाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक लाभापासून प्रेरित असलेली काही मंडळी आमच्या न्यायप्रणालीवरील जनतेचा असलेला विश्वास संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या पत्रामध्ये माजी न्यायमूर्तींनी लिहिले आहे की, न्यायपालिकेमध्ये आम्ही अनेक वर्षे केलेली सेवा आणि अनुभव याच्या आधारावर आम्ही न्याप्रणालीच्या संदर्भात चिंता व्यक्त करत आहोत. काही गट न्यायपालिकेला कमकुवत बनवत आहेत. राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक लाभांसांठी काही घटक आमच्या न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करत आहेत. त्यांची पद्धत खूप भ्रामक आहे. आमची न्यायालये आणि न्यायमूर्तींच्या सत्यनिष्ठेवर आरोप करून कायदेशीर प्रक्रियेला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसत आहे.
या कारवायांमुळे केवळ न्यायपालिकेच्या शुचितेचा अपमान होत आहे. त्याबरोबरच न्यायमूर्तींच्या निष्पक्षतेच्या सिद्धांतासमोर आव्हान उभे राहिले आहे. या समुहांकडून त्यासाठी अवलंबण्यात आलेला मार्ग हा खूप धोकादायक आहे. त्यामध्ये न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिक करण्यासाठी निराधार कथानक रचले जात आहे. तसेच त्यामाध्यमातून न्यायालयीन निकालांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असेही या पत्रामधून नमूद करण्यात आले आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या या पत्रामध्ये आम्ही न्यायपालिकेसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत, असे या माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तसेच न्यायालयांची गरिमा आणि निष्पक्षता वाचवण्यासाठी सर्वतोपरि मदत करण्यासाठी तयार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले आहे. सरन्यायाधीशांना लिहिण्यात आलेल्या या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयातील ४ आणि उच्च न्यायालयातील १७ माजी न्यायमूर्तींच्या सह्या आहेत.