शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
2
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
3
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
4
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
5
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
6
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
7
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
8
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
9
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
10
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
11
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
12
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
13
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
14
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
15
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
16
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
17
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
18
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
19
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...

नव्या १० टक्के आरक्षणाला लगेच सुप्रीम कोर्टात आव्हान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 11, 2019 6:46 AM

जनहित याचिका; राज्यघटनेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप

नवी दिल्ली: उच्च जातीतील आर्थिक दुर्बलांना नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत बुधवारी संमत झाल्यानंतर लगेच गुरुवारी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकण्याविषयी साशंकता व्यक्त होत होतीच. आता त्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होईल, असे दिसते. महाराष्ट्रातील अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचीही याचिका सादर झाली.

राष्ट्रपतींची मंजुरी व देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती मिळाल्यानंतर हे आरक्षण लागू होईल. परंतु त्याआधी ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ या संस्थेने अ‍ॅड. सेंदिल जगदीशन यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. काही दिवसांत ती न्यायालयापुढे येऊन सुनावणीचे ठरेल. या दुरुस्तीने राज्यघटनेत अनुच्छेद १५(६) व १६(६) यांचा नव्याने अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज घटकांसाठी आरक्षणासह विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होईल. हे आर्थिक दुर्बल घटक अनुसूचित जाती व जमातींखेरीज अन्य समाजातील असतील. त्यांच्यासाठी वेगळे १० टक्के आरक्षण ठेवले जाईल. हे आरक्षण विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांतील प्रवेशांनाही लागू होईल. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यादुरुस्त्या राज्यघटनेच्या मूळ ढांचाच खिळखिळा करणाºया आहेत. संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी ज्याने मूळ ढांचाला धक्का पोहोचेल, अशी दुरुस्ती संसद करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल आहेत.उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे मुद्देकेवळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९२ मध्येच दिला आहे.समानता व सर्वांना समान वागणूक हे राज्यघटनेचे मूलतत्त्व आहे. त्यामुळे आर्थिक आरक्षण सर्वांसाठी द्यावे लागेल. अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाचे लाभ त्यांच्यातील पुढारलेलेच घेत आले आहेत. आता या आर्थिक निकषांवरील मर्यादित आरक्षणाने त्यांच्यामधील दुर्बलांना दुहेरी फटका बसेल.५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने समानतेचा भंग होईल. घटनेच्या मूलभूत ढांचाला सुरुंग लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये स्पष्ट केले आहे.खासगी विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था सरकारी मदत घेत नसल्याने सरकार त्यांच्यावर आरक्षण लादू शकत नाही. गुणवत्तेवर प्रवेश देण्याच्या त्यांच्या हक्कात सरकार हस्तक्षेपही करू शकत नाही, असे न्यायालायच्या घटनापीठानेदोन प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे. 

टॅग्स :reservationआरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय