- हरीश गुप्ता । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना येत्या पंधरवड्यात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराची निवड करायची आहे. हे कठीण काम आहे; परंतु त्याचबरोबर त्यांच्यासमोर आणखी एक कठीण काम आहे आणि ते म्हणजे देशाचा यापुढील महाधिवक्ता, तसेच इतर विधि अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे. महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी, सॉलिसिटर जनरल आॅफ इंडिया रणजित कुमार आणि डझनभर अन्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये संपत आहे. सरकार त्यांच्या ठिकाणी नव्या शिलेदारांची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. रोहतगी यांच्या जागेवर प्रसिद्ध विधिज्ञ हरीश साळवे यांची महाधिवक्ता म्हणून वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना पदोन्नती देऊन सॉलिसिटर जनरल केले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. मेहता हे गुजराती असून, भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. सरकारमध्ये तीन वर्षे काम केल्यानंतर रणजित कुमार यांनी पुन्हा वकिलीकरण्याचे ठरविले आहे. त्यांची ज्येष्ठता लक्षात घेऊन त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, त्यांनी याला नकार दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एल. नागेश्वर राव यांना पदोन्नतीने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले. मोदी सरकारने मे २०१४ मध्येच साळवेंना महाधिवक्तापदाचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र साळवेंनी लंडनमधील पूर्वनियोजित जबाबदाऱ्यांमुळे नम्रपणे या प्रस्तावाला नकार दिला होता. - अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू भक्कमपणे मांडल्यामुळे साळवे चर्चेत आले आहेत. तथापि, आपल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात रोहतगी यांनी विधि कौशल्य आणि सर्वोच्च न्यायालयातील चातुर्यपूर्ण युक्तिवादाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रचंड प्रभावित केले आहे. रोहतगी यांना आघाडीचे व्यासंगी विधिज्ञ मानले जाते. तथापि, मोदी यांनी पुढचा महाधिवक्ता कोण याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसून सस्पेन्स कायम आहे. - अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदांवरील नव्या नियुक्त्यांपूर्वी पंतप्रधानांना विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी विचारविनिमय करावा लागणार आहे. - अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल परमिंदरसिंग यांनी आधीच पदाचा त्याग केला असून, दुसरे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नीरज किशन कौल यांनीही पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.