शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

नवा ग्राहक संरक्षण कायदा सोमवारपासून, दंडाखेरीज प्रथमच तुरुंगवासाचीही तरतूद

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 17, 2020 5:42 AM

संसदेने संमत केल्यानंतर गेल्या वर्षी ९ आॅगस्ट रोजी या नव्या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. आता हा कायदा लागू केला जात आहे.

नवी दिल्ली : स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या राजवटीतील १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द करून त्याची जागा घेण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला नवा कायदा २० जुलै म्हणजे येत्या सोमवारपासून देशभर लागू होणार आहे.ग्राहक तक्रारींची वाढविलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड किंवा भरपाईऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक वा विक्रेत्यास तुरुंगातही धाडणे, फसव्या अथवा अतिरंजित जाहिरातींबद्दल उत्पादकाप्रमाणेच ती जाहिरात करणाऱ्या ‘सेलेब्रिटीं’नाही जबाबदार धरणे आणि दाव्याचा निकाल देण्यापूर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

संसदेने संमत केल्यानंतर गेल्या वर्षी ९ आॅगस्ट रोजी या नव्या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. आता हा कायदा लागू केला जात आहे. कायद्यात एकूण १०१ कलमे आहेत.ग्राहक न्यायालयांचे वाढीव अधिकार : जिल्हा ग्राहक मंच- २० लाखांवरून एक कोटी रु. राज्य आयोग- एक कोटीवरून १० कोटी रु. आणि राष्ट्रीय आयोग- १० कोटी रुपयांच्या पुढे अमर्याद.फसव्या जाहिराती: १० लाखांपर्यंत भरपाई, पाच वर्षांपर्यंत कैद आणि/पाच लाखांपर्यंत दंड. जाहिरात करणारे ‘सेलिब्रिटी’ही जबाबदार.भेसळयुक्त उत्पादन : इजा वा मृत्यू न झाल्यास सहा महिने कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड. किरकोळ इजा झाल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड, गंभीर इजा झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कैद व पाच लाख रुपयांर्पंत दंड आणि मृत्यू झाल्यास सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड. पहिलाच गुन्हा असल्यास उत्पादकाचा परवाना दोन वर्षांसाठी व नंतरच्या गुन्ह्यासाठी कायमचा रद्द.बनावट उत्पादन: किरकोळ इजेसाठी एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड. गंभीर इजा झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कैद व पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड व मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड. वस्तू वा सेवेचा दर्जा आणि गुणवत्ता यासाठी उत्पादक वा पुरवठादार पूर्णपणे जबाबदार.

टॅग्स :Courtन्यायालय