नवी दिल्ली : सर्व राजकीय पक्षांसोबत विचारविनिमयाद्वारे नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात येत असून पुढील वर्षी ते सादर केले जाईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने सोमवारी व्यक्त केली.लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने ग्रामपंचायती, शहरातील स्थानिक स्वराज संस्था, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावरील सर्व पक्षांचे मत जाणून घेत नवे लोकाभिमुख शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात १ लाख ग्रामपंचायती, ५ हजारावर ब्लॉक, १२०० शहरी स्थानिक संस्था, ५७३ जिल्ह्यांनी मत मांडले असून खासदारांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)