नवी दिल्ली : आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून केंद्र सरकारने बुधवारी मंदीच्या काळातही शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला हमीभावाएवढी किंमत हमखास मिळवून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) नावाची योजना मंजूर केली.शेतकºयांना उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभाव देण्याचे व त्यायोगे शेतकºयांचे उत्पन्न सन २०२०पर्यंत दुप्पट करण्याच्या महत्वाकांक्षी वचनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचा दावा सरकारने केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतमाल खरेदीच्या या नव्या पद्धतीस मंजुरी देताना केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिल्या जाणाºया हमी रकमेत १६,५५० कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचाही निर्णय घेतला. शेतमाल खरेदीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढविण्यात आली असून या योजनेसाठी वेगळे १५ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंग यांनी सांगितले की, सरकार केवळ वाढीव हमीभावांची घोषणा करून थांबलेले नाही. तर त्यानुसार शेतकºयांना प्रत्यक्षात पैसे मिळतील याची खात्रीशीर व्यवस्था या नव्या निर्णयाने करण्यात आली आहे. शेतमालाच्या प्रत्यक्ष खरेदीवेळी प्रचलित बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असेल तर वरची रक्कम सरकार देईल.
शेतमाल खरेदीची नवी अन्नदाता संरक्षण योजना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 13, 2018 5:13 AM