New Parliament Inauguration row in Supreme Court: २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. मात्र, या सोहळ्यापूर्वीच नवा वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी करावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी केली आहे. तसेच या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण न दिल्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त करत २० पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार घातला आहे. मात्र, यातच आता नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याप्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर विरोधक टीका करत असून, सत्ताधारी भाजप विरोधकांच्या टीकेचा समाचार घेत आहेत. यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहेत. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून,केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जनहित याचिकेत नेमके काय म्हटलेय?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, राष्ट्रपतींच्या हस्ते नवीन संसदेचे उद्घाटन करण्यासाठी लोकसभा सचिवालय आणि भारत सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न करून सरकारने संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. यातून संविधानाचा आदर केला जात नाही, हे दिसून येते. संसद ही देशाचे सर्वोच्च संस्था आहे. संसदेत राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन बोलावणे किंवा अधिवेशन रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना असतो. राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्रपतींना या समारंभापासून दूर ठेवण्यात आले. राष्ट्रपती उद्घाटन समारंभाचा भाग नाहीत, हा सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, वकील सीआर जया सुकीन यांनी सदर जनहित याचिका दाखल केली आहे. नवीन संसद भवन उद्घाटनाच्या सोहळ्याला भाजपसह १७ पक्ष सहभागी होणार आहेत. तर २० विरोधी पक्षांनी या उद्घाटन समारंभात सहभागी होणार नसल्याचे म्हटले आहे.