लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : येत्या ऑक्टोबरपासून लागू होणार असलेल्या नव्या वेतन संहितेमुळे (न्यू वेज कोड) अनेक जणांच्या हातात पडणाऱ्या वेतनात (टेक होम सॅलरी) कपात होण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबरच वेतनधारी कर्मचाऱ्यांवरील कराचा बोजाही वाढणार आहे.
वेतनधारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण वेतनास ‘कॉस्ट टू कंपनी’ (सीटीसी) असे म्हणतात. यात मूळ वेतन आणि भत्ते असे दोन मुख्य भाग असतात. यातील अनेक भत्त्यांवर कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकरात सवलत मिळते. सध्या कंपन्या मूळ वेतन २५ ते ३० टक्के ठेवून भत्त्यांचे प्रमाण ७० ते ७५ टक्के ठेवतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठी करसवलत मिळते. मात्र नव्या वेतन संहितेत भत्ते हे एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा नियम करण्यात आला आहे. उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन ५० हजार असेल, तर त्याचे मूळ वेतन २५ हजार राहील तसेच सर्व भत्ते २५ हजारांत गुंडाळले जातील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लागणारा प्राप्तिकर वाढून हातात पडणारे वेतन कमी होईल. याशिवाय, मूळ वेतन वाढल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटीमध्ये होणारी कपात वाढेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती निधी वाढेल; पण आज हातात पडणारे वेतन कमी होईल.
असे कमी होईल वेतन...nसमजा एका कर्मचाऱ्याचे वेतन (सीटीसी) १ लाख रुपये आहे. त्याचे मूळ वेतन ३० हजार आहे. कर्मचारी आणि कंपनी यांचे १२-१२ टक्के योगदान पीएफमध्ये जाते. त्यानुसार प्रत्येकी ३,६०० रुपये या हिशेबाने दोघांचे ७,२०० रुपये पीएफ योगदान म्हणून कपात होतात आणि कर्मचाऱ्याच्या हातात ९२,८०० रुपये पडतात. nनव्या वेतन संहितेत मूळ वेतन ५० हजार होईल. त्यामुळे पीएफमधील योगदान वाढून प्रत्येकी ६,००० होईल. दोघांचे मिळून १२ हजार रुपये पीएफमध्ये जातील आणि कर्मचाऱ्याच्या हातात ८८,००० रुपये पडतील.nयाचाच अर्थ आताच्या तुलनेत कर्मचाऱ्याचे वेतन ४,८०० रुपयांनी कमी होईल. त्याचवेळी करसवलत असलेल्या भत्त्यात कपात झाल्यामुळे प्राप्तिकर वाढेल. त्याचा वेगळा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणारच आहे.