नवी दिल्ली, दि. 5 -प्रसिद्ध अर्थतज्ञ राजीव कुमार यांची निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. ते डॉ. अरविंद पानगढिया यांची जागा घेणार आहेत. ‘नीति’ आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी मंगळवारी अचानक पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. एम्सच्या बालरोग विभागाचे प्रमुख विनोद पॉल यांचीही निती आयोगाच्या सदस्यपदी निवड झाली आहे.
राजीव कुमार यांनी लखनऊमधून पीएचडी केली असून, त्यांनी प्रसिद्ध ऑक्सफोर्डमधून अर्थशास्त्रामध्ये डीफीलची पदवी घेतली आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे फेलो असलेल्या राजीव कुमार यांनी भारतीय अर्थशास्त्र आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल अनेक पुस्तकांचे लेखन केले आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चमध्ये येण्याआधी ते एफआयसीसीआयमध्ये सचिवपदी होते.
देशातील आणि विविध आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांमध्ये त्यांनी महत्वाची पदे भूषवली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये नियोजन आयोग मोडीत काढून निती आयोगाची स्थापना केली. देशाची आर्थिक धोरणे ठरविण्यामध्ये निती आयोगाची महत्वाची भूमिका आहे.
पानगढिया यांच्या राजीनाम्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. कारण देशाची आर्थिक धोरणे ठरविण्यामध्ये पनगढिया अध्यक्ष असलेल्या निती आयोगाची महत्वाची भूमिका आहे. आपल्याला अध्यापन करायचे असून कोलंबिया विद्यापीठाकडून सुट्टी वाढवून मिळत नसल्याने आपण राजीनामा देत आहोत असे कारण पनगढिया यांनी दिले असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्या राजीनाम्यामागे वेगळी कारणे होती.
निती आयोग आणि सरकारमध्ये काही मुद्यांवर मतभेद झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नियोजन आयोग मोडीत काढून निती आयोगाची स्थापना केली. पण दोघांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये भरपूर फरक होता. नियोजन आयोगामध्ये पंतप्रधानांच्यानंतर उपाध्यक्षाकडे अंतिम अधिकार असायचे. पण निती आयोगामध्ये वेगवेगळे उच्चअधिकारी विविध उपक्रम हाताळायचे. त्यामुळे निती आयोगामध्येच वेगवेगळी सत्ता केंद्रे तयार होत होती.
आणखी एक महत्वाचा फरक म्हणजे निती आयोगाच्या उपाध्यक्षाला कॅबिनेटचा दर्जा होता पण पनगढिया कधीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजर राहिले नाहीत. नोटाबंदीचा कालावधी संपल्यानंतर करदात्याला विशेषकरुन महिला वर्गाला त्रास होऊ नये यासाठी नियम निश्चित करण्यासाठी पनगढिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहीले होते. बँकेत अडीचलाखापर्यंत ज्यांनी रक्कम जमा केली आहे त्यांची कुठलीही चौकशी करु नये असा सल्ला पनगढिया यांनी दिला होता. एनडीए सरकारने पहिल्या दोनवर्षात ज्या सुधारणा हाती घेतल्या होत्या. त्यावरही पनगढिया नाराज असल्याचे बोलले जाते.