पक्षांतर्गत निवडणुकांबाबत आयोगाकडून मागविले उत्तर, हायकोर्टात पुढील सुनावणी २३ डिसेंबरला

High Court : मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंह यांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी ठेवली.

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत निवडणुकीसाठी (पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी)  आदर्श प्रक्रिया तयार करणे आणि याचा देशभरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या  घटनेत (संविधानात) समावेश करावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश  दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंह यांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी ठेवली. निवडणूक आयोगाने माझ्या अर्जावर दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याने मी नव्याने याचिका दाखल केली.  मी आधी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना कोर्टाने निवडणूक आयोगाला ही याचिका अर्ज समजून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्ते सी. राजशेखरन् हे वकील आहेत आणि कमल हसन यांच्या मक्कल निधि मैयम पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत. राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत निवडणुकीत नियामक म्हणून निवडणूक आयोगाच्या निगरानीचा अभाव आहे, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. १९९६ मध्ये निवडणूक आयोगाने  सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांसह नोंदणीकृत मान्यता नसलेल्या पक्षांना एक पत्र जारी केले होते.