नीलगाई, माकडे हिंसक नव्हेत!

नीलगाई, माकड आणि रानडुकरांना हिंसक प्राणी घोषित करणाऱ्या तीन अधिसूचनांबाबत केंद्र सरकारला निवेदन देत बाजू मांडावी, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणी हक्क संघटनांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : नीलगाई, माकड आणि रानडुकरांना हिंसक प्राणी घोषित करणाऱ्या तीन अधिसूचनांबाबत केंद्र सरकारला निवेदन देत बाजू मांडावी, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणी हक्क संघटनांना दिले आहेत.दुसरीकडे पशू कल्याण मंडळाने वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचना मनमानी असून, हा एकतर्फी निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले आहे.या मंत्रालयाने बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये अनुक्रमे नीलगाय, माकडे आणि रानडुकरांना हिंसक किंवा उपद्रवी प्राणी घोषित केले होते. प्राणी कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासह, त्यासंबंधी कायद्याबाबत वैधानिक सल्लागार मंडळाची भूमिका बजावणाऱ्या पशू कल्याण मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या तीन अधिसूचनांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.आदर्शकुमार गोयल आणि ए. एम. खानविलकर यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमोर मंडळाची बाजू मांडणारे वकील म्हणाले की, ‘वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा निर्णय एकतर्फी असून, आम्ही व्हिडीओ बघितला आहे. मंत्रालय असा निर्णय कसे काय देऊ शकते?’ (वृत्तसंस्था)