शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
4
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
5
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
6
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
7
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
8
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
9
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
10
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
11
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
12
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
13
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
14
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
15
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
16
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
17
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
18
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
19
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?

नऊ हायकोर्टांचा अ. भा. न्यायिक सेवेस विरोध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 07, 2017 1:29 AM

जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक अ.भा. न्यायिक सेवा सुरु करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावास मुंबईसह देशभरातील आठ प्रमुख उच्च न्यायालयांनी विरोध केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक अ.भा. न्यायिक सेवा सुरु करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावास मुंबईसह देशभरातील आठ प्रमुख उच्च न्यायालयांनी विरोध केला आहे.कनिष्ठ न्यायाधीशांसाठी अशी देशपातळीवर एकच कॅडर सुरु करण्याचा विचार १९६०च्या दशकापासून अधूनमधून सरकारी पातळीवर डोके वर काढत असतो. मोदी सरकारने यासाठी सचिवांची एक समिती स्थापन करून एक प्रस्ताव तयार केल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विधी आणि न्याय खात्याशी संलग्न संसदीय समितीने हा प्रस्ताव विविध उच्च न्यायालयांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठविला होता.समितीकडे विविध उच्च न्यायालयांकडून जी उत्तरे आली आहेत ती पाहता देशातील २४ पैकी बहुतांश उच्च न्यायालये कनिष्ठ न्यायालयांवर सध्या असलेले नियंत्रण सोडण्यास राजी नाहीत. समितीकडे आलेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पाटणा व पंजाब आणि हरियाणा या उच्च न्यायालयांना मुळात ही अ.भा. न्यायिक सेवेची कल्पनाच मान्य नाही.उपलब्ध माहितीनुसार अलाहाबाद, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा व उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांनी अ.भा. न्यायिक सेवेला विरोध केला नसला तरी नियुक्तीचे वय, अर्हता निकष, प्रशिक्षण व देश पातळीवर सेवेतून भरायच्या पदांचा कोटा इत्यादी बाबतीत प्रस्तावित प्रस्तावात काही बदल सुचविले आहेत.सिक्किम आणि त्रिपुरा या दोनच उच्च न्यायालयांनी सरकारच्या प्रस्तावास पूर्णपणे अनुकुलता दर्शविली आहे. राजस्थान आणि झारखंड उच्च न्यायालयांनी यावर अद्याप विचार सुरु असल्याचे कळविले आहे तर कोलकाता, जम्मू-काश्मीर व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावावर काहीही मतकळविलेले नाही. राज्यघटनेनुसार प्रत्येक राज्यातील कनिष्ठ न्यायव्यवथा तेथील उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली काम करते. राज्य लोकसेवा आयोग त्या त्या राज्यातील कनिष्ठ न्यायाधीशांची निवड उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने करते. न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई हे मात्र पूर्णपणे उच्च न्यायालयांच्या अखत्यारित असते. डिसेंबर २०५ अखेरच्या आकडेवारीनुसार देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर पदे २०,५०२ होती. त्यातील १६,०५० न्यायाधीश नेमलेले होते व ४,४५२ पदे रिकामी होती.‘नीट’च्या धर्तीवर परीक्षासर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारे अ.भा. न्यायिक सेवा तयार करण्यास अनुकुलता दाखविली असून अनेक वेळा त्याचा सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. विविध उच्च न्यायालयांमधील मतभेद पाहता वैद्यकीय प्रवेशांप्रमाणे न्यायाधीशांसाठीही ‘नीट’च्या धर्तीवर परीक्षा घेण्याची सूचना सरकारने मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष भरती मंडळ नेमावे व त्या मंडळाने देशपातळीवर परीक्षा घेऊन कनिष्ठ न्यायाधीशांची निवड करावी, असाही एक पर्याय सुचविला गेला होता.