शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

नऊ हायकोर्टांचा अ. भा. न्यायिक सेवेस विरोध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 07, 2017 1:29 AM

जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक अ.भा. न्यायिक सेवा सुरु करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावास मुंबईसह देशभरातील आठ प्रमुख उच्च न्यायालयांनी विरोध केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक अ.भा. न्यायिक सेवा सुरु करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रस्तावास मुंबईसह देशभरातील आठ प्रमुख उच्च न्यायालयांनी विरोध केला आहे.कनिष्ठ न्यायाधीशांसाठी अशी देशपातळीवर एकच कॅडर सुरु करण्याचा विचार १९६०च्या दशकापासून अधूनमधून सरकारी पातळीवर डोके वर काढत असतो. मोदी सरकारने यासाठी सचिवांची एक समिती स्थापन करून एक प्रस्ताव तयार केल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विधी आणि न्याय खात्याशी संलग्न संसदीय समितीने हा प्रस्ताव विविध उच्च न्यायालयांची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठविला होता.समितीकडे विविध उच्च न्यायालयांकडून जी उत्तरे आली आहेत ती पाहता देशातील २४ पैकी बहुतांश उच्च न्यायालये कनिष्ठ न्यायालयांवर सध्या असलेले नियंत्रण सोडण्यास राजी नाहीत. समितीकडे आलेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पाटणा व पंजाब आणि हरियाणा या उच्च न्यायालयांना मुळात ही अ.भा. न्यायिक सेवेची कल्पनाच मान्य नाही.उपलब्ध माहितीनुसार अलाहाबाद, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा व उत्तराखंड या उच्च न्यायालयांनी अ.भा. न्यायिक सेवेला विरोध केला नसला तरी नियुक्तीचे वय, अर्हता निकष, प्रशिक्षण व देश पातळीवर सेवेतून भरायच्या पदांचा कोटा इत्यादी बाबतीत प्रस्तावित प्रस्तावात काही बदल सुचविले आहेत.सिक्किम आणि त्रिपुरा या दोनच उच्च न्यायालयांनी सरकारच्या प्रस्तावास पूर्णपणे अनुकुलता दर्शविली आहे. राजस्थान आणि झारखंड उच्च न्यायालयांनी यावर अद्याप विचार सुरु असल्याचे कळविले आहे तर कोलकाता, जम्मू-काश्मीर व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावावर काहीही मतकळविलेले नाही. राज्यघटनेनुसार प्रत्येक राज्यातील कनिष्ठ न्यायव्यवथा तेथील उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली काम करते. राज्य लोकसेवा आयोग त्या त्या राज्यातील कनिष्ठ न्यायाधीशांची निवड उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने करते. न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई हे मात्र पूर्णपणे उच्च न्यायालयांच्या अखत्यारित असते. डिसेंबर २०५ अखेरच्या आकडेवारीनुसार देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर पदे २०,५०२ होती. त्यातील १६,०५० न्यायाधीश नेमलेले होते व ४,४५२ पदे रिकामी होती.‘नीट’च्या धर्तीवर परीक्षासर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारे अ.भा. न्यायिक सेवा तयार करण्यास अनुकुलता दाखविली असून अनेक वेळा त्याचा सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. विविध उच्च न्यायालयांमधील मतभेद पाहता वैद्यकीय प्रवेशांप्रमाणे न्यायाधीशांसाठीही ‘नीट’च्या धर्तीवर परीक्षा घेण्याची सूचना सरकारने मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष भरती मंडळ नेमावे व त्या मंडळाने देशपातळीवर परीक्षा घेऊन कनिष्ठ न्यायाधीशांची निवड करावी, असाही एक पर्याय सुचविला गेला होता.