देशावर आर्थिक संकटाचे ढग जमा होत असल्याची चिंता अनेक अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर विरोधक टीकेचे बाण सोडत आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांना मंदीचं ग्रहण लागताना दिसतंय. हजारो कर्मचाऱ्यांची कपात केली जातेय. त्यामुळे जनताही धास्तावलीय. या परिस्थितीची दखल घेऊन, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सविस्तर पत्रकार परिषद घेतली आणि जनतेच्या मनातील भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
जगातील अनेक देशात मंदीची लाटच आहे. त्यामागचं कारण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ट्रेड वॉर आहे. असं असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्था इतरांच्या तुलनेत मजबूत आहे. विकासदरही चांगला आहे. तो आणखी वाढवून अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही सीतारामन यांनी दिली. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला थोडी गती देऊ शकतील, अशा १२ प्रमुख घोषणा त्यांनी केल्यात.
१. शेअर बाजारातील भांडवली नफ्यावरील अधिभार हटणार. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टमेंटवरही अधिभार नाही.
२. रेपो रेटमध्ये कपात केल्यावर व्याजाचे दर लगेच कमी होणार. बँकांना त्याचा लाभ ग्राहकांना द्यावा लागणार.
३. व्याजदर घटल्यानं ईएमआय कमी होणार. गृह आणि वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना 'अच्छे दिन'.
४. सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींचा निधी देणार केंद्र सरकार. कर्जवाटपातील अडचणी होणार दूर.
५. ३१ मार्च २०२० पर्यंत खरेदी केलेली BS-4 वाहनांना हिरवा कंदील.
६. ईव्ही आणि BS-4 गाड्यांची नोंदणी सुरूच राहणार
७. कर्जाच्या अर्जांची ऑनलाइन छाननी होणार.
८. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर सर्व कागदपत्रं बँकांना १५ दिवसांच्या आत परत करावी लागतील.
९. स्टार्ट अप टॅक्सची प्रकरणं मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र विभाग.
१०. डीमॅट अकाउंटसाठी आधारमुक्त केवायसी.
११. वाहनांच्या भरभक्कम नोंदणी शुल्कातून जून २०२० पर्यंत दिलासा
१२. ३० दिवसांत जीएसटी रिफंड. जीएसटी प्रक्रिया होणार सोपी.