लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : द्वारका द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकाम खर्चाबाबत नियंत्रक व महालेखा परीक्षकाच्या (कॅग) लेखापरीक्षणात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मंत्रालय पातळीवर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सूत्रांनी सांगितले की, गडकरी यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. ‘कॅग’च्या शंकांचे वेळीच निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत ९१,००० कोटी खर्चून एक्स्प्रेस वे तयार करण्याच्या प्रस्तावाला १० ऑगस्ट २०१६ रोजी मंजुरी दिली होती. नंतर त्याच्या बांधकाम खर्चात लक्षणीय वाढ झाली.
अंदाजापेक्षा १२ टक्के कमी खर्चाचा दावा
- सूत्रांचे म्हणणे आहे की, द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या चारही विभागांसाठी सरासरी २०६.३९ कोटी प्रतिकिमी दराने निविदा काढल्या होत्या. - परंतु १८१.९४ कोटी प्रति किमी या खूपच कमी दराने करारनामा अंतिम केला. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या चारही विभागांचा सरासरी बांधकाम खर्च अंदाजापेक्षा १२ टक्के कमी आहे.
- मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील ‘एलिव्हेटेड’ रस्ता म्हणून विकसित केलेला हा पहिला आठ पदरी रस्ता आहे.