शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

देशभरातील खासगी क्षेत्रातही नोक-यांमध्ये मिळालं पाहिजे आरक्षण, नीतीश कुमार यांची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 06, 2017 5:19 PM

पाटणा- बिहारमध्ये बाहेरून करण्यात येणा-या भरतीसाठी आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर आता नीतीश कुमार यांनी खासगी क्षेत्रातही आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.

पाटणा- बिहारमध्ये बाहेरून करण्यात येणा-या भरतीसाठी आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर आता नीतीश कुमार यांनी खासगी क्षेत्रातही आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. मला वाटतं खासगी क्षेत्रातही नोकरीमध्ये आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, राष्ट्रीय स्तरावर याची चर्चा करणं गरजेचं असल्याचं मतही नितीश कुमार यांनी मांडलं आहे.विशेष म्हणजे बिहार सरकारनं कंत्राटी पद्धतीच्या कर्मचा-यांसाठीही आरक्षणाचा नियम लागू केला आहे. त्यामुळे ज्या खासगी कंपन्या सरकारच्या विभागांना कंत्राटी कर्मचारी पुरवतात, त्यांनाही आरक्षणाच्या या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. नितीश कुमार म्हणाले, बिहारमध्ये आरक्षण अॅक्टनुसार बाहेरून करण्यात येणा-या भरतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बाहेरून भरती करण्यात येणा-या नोकरदारांना यात आरक्षण मिळणार आहे. कारण या कर्मचा-यांकडूनही सरकारला कररूपी पैसा मिळतो. त्यामुळे सरकारचा हा नियम यांनाही लागू असेल. तसेच या नियमाचं कंपन्यांनाही पालन करावं लागणार आहे.ज्या कंपन्या बाहेरून कंत्राटी पद्धतीनं सरकारी विभागांना माणसे पुरवतात, त्यांनाही हा नियम लागू असेल. परंतु सरकारी विभागांत बाहेरून कर्मचारी घेऊ नयेत, असं नितीश कुमार यांचं म्हणणं आहे. परंतु कोणत्या ना कोणत्या विभागाकडून कंत्राटी कामगारांची मागणी होत असते. नितीश म्हणाले, बाहेरून भरण्यात येणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना आरक्षणाचा नियम लागू न केल्यास कंत्राटी कर्मचा-यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. मग आरक्षणाच्या निर्णयाचा फायदा काय ?, ज्यांना आरक्षणाबाबत पुरेशी माहिती नाही, तेच लोक यावर प्रश्न उपस्थित करतात. खासगी कंपन्यांही सरकारसोबत काम करतात. त्या कंपन्यांवर याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. कंत्राटी कर्मचारी संघटना बनवून वारंवार सेवेत कायमचं रुजू करून घ्यावं, अशी मागणी करतात. त्यामुळे हा नियम लागू केल्यास कंत्राटी कर्मचारी संघटनांना सेवेत कायम करण्याची मागणी करता येणार नाही.गुजरातमध्ये पाटीदार समाज आजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहे. नितीश कुमारांच्या या मागणीला भाजपाचे खासदार हुकूमदेव नारायण यांनीही समर्थन दिलं आहे. नारायण म्हणाले, हा मुद्दा उपस्थित केल्याबाबत मी नितीश कुमारांचे आभार मानतो. नितीश कुमारांची मागणी योग्य आहे. राष्ट्रीय स्तरावर याचा विचार व्हायला हवा. नितीश कुमार सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाहेरून भरती होणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. अशा प्रकारे कंत्राटी कर्मचा-यांना आरक्षण लागू करणारं बिहार हे पहिलं राज्य ठरणार आहे. 

टॅग्स :Nitish Kumarनितीश कुमारreservationआरक्षण