नवी दिल्ली - बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर नितीश कुमार यांच्या जेडीयूमध्ये याबाबतीत दोन मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे. लोकसभेत जेडीयूने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला समर्थन करत सरकारच्या बाजूने मतदान केले. मात्र यावर पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
रात्री उशिरा लोकसभेत या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले त्यावेळी लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले त्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी याबाबत ट्विट करुन म्हटलंय की, केंद्र सरकारने आणलेले हे विधेयक धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव निर्माण करते. जेडीयूने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याची खंत वाटते. पक्षाच्या घटनेमध्ये धर्मनिरपेक्ष हा शब्द पहिल्या पानावर तीनदा येतो, पार्टीचे नेतृत्व गांधी यांच्या विचारांना मानणारे आहेत असं त्यांनी सांगितले.
तर दुसरीकडे या विधेयकाला समर्थन देणारे जेडीयू खासदार राजीव रंजन यांनी सांगितले की, हे विधेयक धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात नाही त्यामुळे याचं समर्थन केलं. सभागृहात काही लोक आपापल्या परिने धर्मनिरपेक्षताची व्याख्या सांगतात. या विधेयकावर पूर्वेकडील राज्यांनी शंका उपस्थित केली होती. पण या शंका आता दूर झाल्या आहेत. जे लोक इतकी वर्ष न्यायाची प्रतिक्षा करत आहेत त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा दुरुस्ती विधेयक मध्यरात्री लोकसभेमध्ये मोठ्या बहुमताने संमत झाले. या विधेयकाला आसाममधून तीव्र विरोध होत असून, या विधेयकाविरोधात विविध संघटनांनी राज्यात बंद पुकारला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलन आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत.
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आसाममध्ये नॉर्थ-ईस्ट स्ट्युडंस् ऑर्गनायझेशन आणि ऑल आसाम स्ट्युडंट्स युनियन या संघटनांनी 12 तासांचा बंद पुकारला आहे. या बंदचा प्रभाव सकाळपासूनच दिसून येत आहे. राज्यात दुकाने सकाळापासूनच बंद आहेत. काही ठिकाणी आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत.