नवी दिल्ली - काँग्रेसला बजावण्यात आलेल्या सुमारे ३,५०० कोटींची आयकर नोटिशी संदर्भात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दंडात्मक कारवाई करणार नाही, अशी माहिती आयकर विभागाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठापुढे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी आयकर विभागाच्या वतीने बाजू मांडताना या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली.
आयकर विभागाने बजाविलेल्या आयकर नोटिशीविरोधात काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही तूर्तास काँग्रेसविरोधात कारवाई करण्यासाठी पावले उचलणार नाही. परंतु, या प्रकरणी आयकर विभागाकडे सर्व अधिकार खुले असल्याचे मेहता म्हणाले. काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सत्याचा विजय झाल्याचे काँग्रेसचे संघटन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले.
पक्षपाती राजकारणआयकर विभागाने काँग्रेसला बजावलेली नोटीस ही भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या पक्षपाती राजकारणाचे उदाहरण आहे. एकप्रकारे देशातील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने केला जात आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी पक्षाला बजावलेल्या आयकर नोटीसप्रकरणी केली.