शहरं
Join us  
Trending Stories
1
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
2
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
3
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
4
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
5
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
6
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
8
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
9
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
10
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
11
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
12
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
13
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
14
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
16
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
17
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
18
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
19
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
20
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!

अणुदुर्घटनाग्रस्तांना दाव्याचा नाही हक्क

By admin | Published: February 09, 2015 12:28 AM

अणुभट्ट्या चालविणा-या कंपन्यांना विदेशी पुरवठादार कंपन्यांवर नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्याचा अधिकार असेल.

नवी दिल्ली : भारतात आण्विक दुर्घटना झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाईसाठी थेट दावा करता येणार नाही. मात्र, अणुभट्ट्या चालविणा-या कंपन्यांना विदेशी पुरवठादार कंपन्यांवर नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्याचा अधिकार असेल.अमेरिकेसोबत झालेल्या सामंजस्य कराराची विस्तृत माहिती सरकारने रविवारी जारी केली. नागरी उत्तरदायित्व, नुकसानभरपाई आणि खटल्याच्या मुद्यावर विदेश मंत्रालयाने सात पानांचे विवरण जारी केले आहे. ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ असे या विवरणाचे शीर्षक आहे.धोरणात्मक अडसर दूर करण्यासाठी भारत- अमेरिका अणुसंपर्क गटाच्या लंडनमध्ये चर्चेच्या तीन फेऱ्या आटोपल्या होत्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा २५ जानेवारी रोजी भारतभेटीवर आले त्या तीन दिवस आधी चर्चेतून गुंता सोडविण्यावर भर देण्यात आला होता. याच चर्चेच्या आधारावर भारत- अमेरिका सामंजस्याप्रत पोहोचले होते. २५ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ओबामा यांनी नागरी अणुसहकार्य कराराचा मार्ग प्रशस्त झाल्याची घोषणा केली होती. लंडनमधील चर्चेमुळे अणुसहकार्यासंबंधी दोन प्रलंबित मुद्यांवर सहमती शक्य झाली. देशाच्या अणुनुकसानीसंबंधी नागरी उत्तरदायित्व कायद्यानुसार (सीएलएनडी) सर्व कायदेशीर जबाबदारी परिचालन कंपन्यांकडे दिली जाते. स्वदेशी आणि विदेशी पुरवठादार कंपन्यांनी कलम ४६ च्या व्याप्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अन्य कायद्यांनुसार खटल्याची कारवाई केली जाऊ शकत असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात होता. अणुअपघाताच्या स्थितीत नुकसानभरपाईसाठी अन्य कायद्यांचा वापर करताना कलम ४६ चा आधार घेतला जाऊ शकणार नाही, असेही विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.कायद्यात सुधारणा नाही उत्तरदायित्व, नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कारवाई या मुद्यांवर वारंवार प्रश्न विचारण्यात आला होता. नागरी अणुउत्तरदायित्व कायद्यात (सीएनएलडी) कोणतीही सुधारणा करण्याचा आमचा प्रस्ताव नाही, असे भारताच्या विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अपघात झाल्यास पीडितांना अणुभट्ट्यांना पुरवठा करणाऱ्या विदेशी पुरवठादारांवर खटला भरता येणार नाही. मात्र, आॅपरेटर्सना दाव्याचा अधिकार असेल. आॅपरेटर आणि पुरवठादार यांच्यातील करारानुसार या अणुभट्ट्यांचे संचालन चालेल, असे सूत्रांनी नमूद केले. विदेश मंत्रालयाने अणुकराराप्रत कसे पोहोचलो याचे विस्तृत विवरण देताना सर्वसामान्य शंकांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने उत्तरदायित्व कायदा २०१० तसेच त्यासंबंधी नियमावली २०११ मध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)