शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

अणुदुर्घटनाग्रस्तांना दाव्याचा नाही हक्क

By admin | Published: February 09, 2015 12:28 AM

अणुभट्ट्या चालविणा-या कंपन्यांना विदेशी पुरवठादार कंपन्यांवर नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्याचा अधिकार असेल.

नवी दिल्ली : भारतात आण्विक दुर्घटना झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाईसाठी थेट दावा करता येणार नाही. मात्र, अणुभट्ट्या चालविणा-या कंपन्यांना विदेशी पुरवठादार कंपन्यांवर नुकसानभरपाईसाठी दावा करण्याचा अधिकार असेल.अमेरिकेसोबत झालेल्या सामंजस्य कराराची विस्तृत माहिती सरकारने रविवारी जारी केली. नागरी उत्तरदायित्व, नुकसानभरपाई आणि खटल्याच्या मुद्यावर विदेश मंत्रालयाने सात पानांचे विवरण जारी केले आहे. ‘वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न’ असे या विवरणाचे शीर्षक आहे.धोरणात्मक अडसर दूर करण्यासाठी भारत- अमेरिका अणुसंपर्क गटाच्या लंडनमध्ये चर्चेच्या तीन फेऱ्या आटोपल्या होत्या. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा २५ जानेवारी रोजी भारतभेटीवर आले त्या तीन दिवस आधी चर्चेतून गुंता सोडविण्यावर भर देण्यात आला होता. याच चर्चेच्या आधारावर भारत- अमेरिका सामंजस्याप्रत पोहोचले होते. २५ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ओबामा यांनी नागरी अणुसहकार्य कराराचा मार्ग प्रशस्त झाल्याची घोषणा केली होती. लंडनमधील चर्चेमुळे अणुसहकार्यासंबंधी दोन प्रलंबित मुद्यांवर सहमती शक्य झाली. देशाच्या अणुनुकसानीसंबंधी नागरी उत्तरदायित्व कायद्यानुसार (सीएलएनडी) सर्व कायदेशीर जबाबदारी परिचालन कंपन्यांकडे दिली जाते. स्वदेशी आणि विदेशी पुरवठादार कंपन्यांनी कलम ४६ च्या व्याप्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अन्य कायद्यांनुसार खटल्याची कारवाई केली जाऊ शकत असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात होता. अणुअपघाताच्या स्थितीत नुकसानभरपाईसाठी अन्य कायद्यांचा वापर करताना कलम ४६ चा आधार घेतला जाऊ शकणार नाही, असेही विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.कायद्यात सुधारणा नाही उत्तरदायित्व, नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर कारवाई या मुद्यांवर वारंवार प्रश्न विचारण्यात आला होता. नागरी अणुउत्तरदायित्व कायद्यात (सीएनएलडी) कोणतीही सुधारणा करण्याचा आमचा प्रस्ताव नाही, असे भारताच्या विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अपघात झाल्यास पीडितांना अणुभट्ट्यांना पुरवठा करणाऱ्या विदेशी पुरवठादारांवर खटला भरता येणार नाही. मात्र, आॅपरेटर्सना दाव्याचा अधिकार असेल. आॅपरेटर आणि पुरवठादार यांच्यातील करारानुसार या अणुभट्ट्यांचे संचालन चालेल, असे सूत्रांनी नमूद केले. विदेश मंत्रालयाने अणुकराराप्रत कसे पोहोचलो याचे विस्तृत विवरण देताना सर्वसामान्य शंकांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने उत्तरदायित्व कायदा २०१० तसेच त्यासंबंधी नियमावली २०११ मध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)