मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव, जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे

जमावाने केलेल्या हत्या, महिलांचे संरक्षण, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील सरकार, दलितांवर झालेल्या अन्यायाच्या घटना, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, बेरोजगारी अशा विषयांवर चर्चा करायची आहे असे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे

नवी दिल्ली- केंद्रातील भाजपाप्रणित रालोआ सरकारविरोधात विरोधकांनी अविश्वासठराव दाखल केला आहे. सुमारे 15 वर्षांनी लोकसभेत अविश्वास ठराव दाखल झाला आहे. आज मांडलेल्या अविश्वास ठरावासंदर्भातील काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि वैशिष्ट्ये जाणून घेणं आवश्यक ठरेल.

1) आज लोकसभेच्या 50 हून अधिक सदस्यांनी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला आहे. नियमांनुसार लोकसभेच्या सभापतींना हा ठराव दहा दिवसांमध्ये चर्चेसाठी आणावा लागतो.

2) या ठरावामुळे सत्ताधारी भाजपा नेतृत्त्वाखालील सरकारला कोणताही धोका नाही कारण केवळ भाजपाकडे 273 खासदार असून मित्रपक्षांचेही खासदार त्यांच्या मदतीसाठी आहेत.

3) 2003 साली सोनिया गांधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. मात्र तो मंजूर करण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आले.

4) आंध्र प्रदेशाला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी तेलगू देसम पार्टी गेले काही महिने प्रयत्न करत आहेत. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तेलगू देसमने आपल्या मंत्र्यांनाही सरकारमधून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले. तेलगू देसमबरोबर वायएसआर काँग्रेसही आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. 

5) तेलगू देसमने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही अविश्वास ठराव मांडला होता. मात्र तेलंगण राष्ट्र समिती आणि अण्णा द्रमुक यांच्या घोषणाबाजी व गदारोळामुळे सभागृहातील कामकाज व्यवस्थित चालत नव्हते, म्हणून तो प्रस्ताव स्विकारण्यात आला नाही.

6) काँग्रेसने आपल्याला सभागृहात चर्चा हवी आहे अशी भूमिका मांडली आहे. जमावाने केलेल्या हत्या, महिलांचे संरक्षण, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील सरकार, दलितांवर झालेल्या अन्यायाच्या घटना, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, बेरोजगारी आणि गुंतवणुकीत झालेली घट अशा अनेक विषयांवर चर्चा करायची आहे असे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपाने आपण या विषयांवर चर्चेसाठी नेहमीच तयार होतो असे प्रत्युत्तर काँग्रेसला दिले आहे.

7) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्यंत कमी कामकाज झाले होते. गेल्या 18 वर्षांमध्ये अशी पहिल्यांदाच वेळ आली होती. नियोजित वेळेच्या केवळ 21 टक्के इतकेच काम करण्यात लोकसभेला यश आले तर राज्यसभेत केवळ 27 टक्के कामकाज झाले होते.