शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
2
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
3
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
4
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
5
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
7
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
8
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
9
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
10
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
11
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
12
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
13
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
14
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
15
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
16
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
17
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
18
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
19
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
20
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले

सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 08, 2020 3:24 PM

सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्लीः सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला एससी/एसटी समाजाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतात. सरकारी नोकरीच्या पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचं की नाही हे राज्य सरकारला ठरवावं लागणार आहे. तसेच राज्य सरकारनं आरक्षण देण्याचं ठरवल्यास अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा डेटा एकत्र करावा लागणार आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारला संबंधित समाजाला बढतीमध्ये आरक्षण द्यायचं की नाही हे ठरवावं लागणार आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं शुक्रवारी सांगितलं की, राज्य सरकार नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बाध्य नाही. बढतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला मूलभूत अधिकार नाही. न्यायालयाद्वारे कोणत्याही सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश देता येणार नाही. SC/STला आरक्षण देण्यासाठी कलम 16मध्ये तरतूद आहे, ज्यावर राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. नोकरीच्या बढतीच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकार बाध्य नाही. जर अशा प्रकारचं राज्य सरकार आरक्षण देऊ इच्छित असल्यास त्यासाठी त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा डेटा एकत्र करावा लागेल. कारण आरक्षणाविरोधात सादर करण्यात येणारे आकडे न्यायालयासमोर ठेवावे लागणार आहेत.उत्तराखंड सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंत्यां(सिव्हिल)ना पदोन्नतीत एससी आणि एसटीमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीच्या प्रकरणात न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात उत्तराखंड सरकारनं आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच न्यायालयानं राज्यांना SC / STचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांच्या संबंधित माहिती गोळा करून नंतर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय