शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
2
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
3
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
4
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
5
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
6
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
7
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
8
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
9
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
10
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
11
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
12
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
13
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
14
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
15
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
16
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
17
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
18
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
19
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...

सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 08, 2020 3:24 PM

सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्लीः सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला एससी/एसटी समाजाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतात. सरकारी नोकरीच्या पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचं की नाही हे राज्य सरकारला ठरवावं लागणार आहे. तसेच राज्य सरकारनं आरक्षण देण्याचं ठरवल्यास अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा डेटा एकत्र करावा लागणार आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारला संबंधित समाजाला बढतीमध्ये आरक्षण द्यायचं की नाही हे ठरवावं लागणार आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं शुक्रवारी सांगितलं की, राज्य सरकार नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बाध्य नाही. बढतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला मूलभूत अधिकार नाही. न्यायालयाद्वारे कोणत्याही सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश देता येणार नाही. SC/STला आरक्षण देण्यासाठी कलम 16मध्ये तरतूद आहे, ज्यावर राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. नोकरीच्या बढतीच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकार बाध्य नाही. जर अशा प्रकारचं राज्य सरकार आरक्षण देऊ इच्छित असल्यास त्यासाठी त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा डेटा एकत्र करावा लागेल. कारण आरक्षणाविरोधात सादर करण्यात येणारे आकडे न्यायालयासमोर ठेवावे लागणार आहेत.उत्तराखंड सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंत्यां(सिव्हिल)ना पदोन्नतीत एससी आणि एसटीमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीच्या प्रकरणात न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात उत्तराखंड सरकारनं आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच न्यायालयानं राज्यांना SC / STचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांच्या संबंधित माहिती गोळा करून नंतर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय