ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 7 - 30 जूनपूर्वीच्या क्रेडिट कार्ड आणि मोबाइल बिलांवर जीएसटी ही कर प्रणाली लागू करण्यात आली नाही. कोणत्याही बिलाची देय तारीख जुलै महिन्याची असली तरी त्यावर जीएसटी कर लागू होणार नाही, असं स्पष्टीकरण महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिलं आहे. तसेच जूनमध्ये बनवलेल्या बिलांचं देय तुम्ही जुलै महिन्यात करणार असाल तर तुम्हाला पूर्वीचा कर भरावा लागणार आहे.वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलैपासून लागू झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अफवांना उधाण आलं होतं. यामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली होती. एकीकडे सरकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे याच सोशल मीडियावर अफवा पसरू लागल्या होत्या. त्याच प्रकारची एक अफवा व्हॉट्सअ‍ॅप्सच्या माध्यमातून फिरत होती, ज्यामध्ये टेलिफोन, मोबाईल, गॅस, वीजबिलं भरताना क्रेडिट कार्डचा वापर केल्यास दोन वेळा जीएसटी भरावा लागेल, असं सांगण्यात येत होतं. मात्र महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी ही फक्त एक अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही बिलाची देय तारीख जुलै महिन्याची असली तरी त्यावर जीएसटी कर लागू होणार नाही, असं महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितलं आहे.
आणखी वाचा(GST मुळे होणा-या महागाई-स्वस्ताईचं गणित समजून घ्या!)(GST मुळे तुमच्या मोबाईल बिलावर होणारा परिणाम समजून घ्या!)(GST नंतर Live क्रिकेट सामने पाहणे महागणार)(जीएसटी म्हणजे काय रे भाऊ?)
व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये सांगण्यात येत होतं की, उपयोगी सेवांच्या बिलांवर डबल जीएसटी द्यावा लागेल. एकदा सर्व्हिससाठी तर दुस-यांदा क्रेडिट कार्डमधून खर्च करण्यात आल्याबद्दल जीएसटी लागेल, असा दावा करण्यात आला होता. लोकांना रोख किंवा इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून बिल भरण्याचाही सल्लाही देण्यात येत होता.
जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, यामुळे व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. सध्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे २० हून अधिक विविध कर करदात्याला भरावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यावर या सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कर घेणार आहे तो म्हणजे ‘जीएसटी’. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
जीएसटी लागू झाल्यावर फक्त तीन टॅक्सेस करदात्यांना भरावे लागणार आहेत ते खालीलप्रमाणे -
१. सेंट्रल जीएसटी-हा कर केंद्र सरकार वसूल करेल.
२.स्टेट जीएसटी -हा कर राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील करदात्यांकडून वसूल करतील.
३.इंटिग्रेटेड (एकत्रित) जीएसटी -दोन राज्यातील व्यापारावर हा कर लागू होईल.
काय आहेत जीएसटीचे परिणाम
- बँकिंग, टेलिकॉम सेवा, फ्लॅट, तयार कपडे, महिन्याचे मोबाईल बिल आणि टयुशन फी महागणार आहे.
- 1 जुलैपासून एसी रेस्टॉरंटमधले खान-पान महागणार आहे, एसी रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के कर भरावा लागेल तेच नॉन एसी रेस्टॉरंटमध्ये 12 टक्के कर द्यावा लागेल.
- मोबाईल बिल, सलून, टयुशन फी तीन टक्क्यांनी महागेल, या सर्वावर 18 टक्के कर लागेल, सध्या या सेवांवर 15 टक्के सेवा कर द्यावा लागतो.
- 1 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कपडयांवर 12 टक्के कर द्यावा लागेल, सध्या राज्य सरकाचा 6 टक्के व्हॅट भरावा लागतो. 1 हजारपेक्षा कमी किंमतीच्या कपडयांवर पाच टक्के कर द्यावा लागेल.
- फ्लॅट किंवा दुकान घरेदीवर 12 टक्के कर भरावा लागेल सध्या सहा टक्के कर द्यावा लागतो.
जीएसटीएन नक्की काय आहे?
गुड्स ऍण्ड टॅक्स नेटवर्क म्हणजे जीएसटीएन. ही एक बिगर सरकारी नॉन प्रॉफिट संस्था असेल. या संस्थेकडे जीएसटीचा सगळा डाटा असणार आहे. स्टॉकहोल्डर्स, टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणार्‍या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरवणार आहे. जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, टर्न फाईल करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे जीएसटीएन करणार आहे.
जीएसटीएनमध्ये केंद्र सरकारचा २४.५ टक्के, तर राज्य सरकार आणि राज्यांच्या वित्त समित्यांचा २४.५ टक्के वाटा असेल. आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसीसारख्या बँकांचा १०-१० टक्के वाटा असेल, तर एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा ११ आणि एलआयसीचा १० टक्के वाटा असेल.
कोणत्या सेवा आणि वस्तूंवर किती कर लागणार -
सेवा :
28 टक्के - पंचतारांकित हॉटेल्स, रेसक्लब बेटिंग आणि चित्रपटाची तिकिटं (सेवा)
18 टक्के - ब्रँडेड कपडे, मद्य परवाना असलेली एसी हॉटेल्स, दूरसंचार सेवा, आयटी सेवा, आर्थिक सेवा
12 टक्के - विमानाची तिकिटं (बिझिनेस क्लास), नॉन एसी हॉटेल्स, खतं, वर्क काँट्रॅक्ट्स
5 टक्के - वाहतूक सेवा, रेल्वे, विमानाची तिकिटं, ओला - उबर आदी टॅक्सी सेवा, लहान रेस्टॉरंट्स (50 लाखांपेक्षा कमी उलाढाल), बायोगॅस प्रकल्प, पवनचक्क्या
वस्तू :
28 टक्के - च्युइंग गम, वॅफल्स, वेफर्स, पान मसाला, शीतपेये, रंग, शेव्हिंग क्रीम - आफ्टर शेव्ह, डिओडरंट, शांपू - हेअर डाय, सन स्क्रीन, वॉलपेपल, टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, वजन काटा, वॉशिंग मशिन, एटीएम, व्हॅक्युम क्लीनर, शेव्ह्रस हेअर क्लीपर्स, ऑटोमोबाइल, मोटर सायकल्स
18 टक्के - सुगंधित साखर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज - केक्स, शीतबंद भाज्या, जाम - सॉस - सूप, इन्स्टंट फूड मिक्स, आइस क्रीम, मिनरल वॉटर, एलपीजी स्टोव्ह, हेल्मेट्स, टिशू पेपर, नॅपकीन्स, पाकिटं - वह्या, स्टीलची उत्पादनं, प्रिंटेड सर्किट्स, कॅमेरा, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी
12 टक्के - आयुर्वेदीक औषधं, चित्रकलेची पुस्तकं, रंगवायची पुस्तकं, टूथ पावडर, छत्र्या, बटर, शिवण यंत्रे, चीज - तूप, मोबाइल फोन, फळांची ज्यूस, दुधाच्या बाटल्या, नमकीन, पेन्सिल - शार्पनर, ड्राय फ्रूट्स (हवाबंद), सायकल, अॅनिमल फॅट, काँटॅक्ट लेन्स, सॉसेजेस, भांडी, शीतबंद मांस, खेळाचं साहित्य
5 टक्के - कपडे (1000 पेक्षा कमी किमतीचे), पादत्राणे (500 पेक्षा कमी किमतीची), ब्रँडेड पनीर, चहा - कॉफी, मसाले, कोळसा - केरोसीन, स्टेंट - औषधं, लाइफबोट, काजू, इन्सुलिन, अगरबत्ती, पतंग
टॅक्स फ्री -
सेवा - इकॉनॉमी हॉटेल्स, 1000 रुपयांपेक्षा कमी भाडं असलेली हॉटेल्स आणि लॉजेस
वस्तू - बिंदी - कुंकू, ताजे मांस, कच्चे मासे, स्टॅम्प्स, न्यायिक कागदपत्रे, कच्चे चिकन, छापील पुस्तके, अंडी, वृत्तपत्रे, फळे - भाज्या, काचेच्या बांगड्या, दूध - दही - ताक, मध - मीठ - पाव, खादी, बेसन आटा, मेट्रो - लोकल ट्रेन