शरद गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला? शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला याचा फैसला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून येत्या ९ दिवसांत होण्याची शक्यता नसल्याने अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत हे चिन्ह कोणालाही न देता पर्यायी चिन्ह घेण्यास आयोगाकडून सांगितले जाईल, अशी दाट शक्यता आहे.
ही ३ नोव्हेंबरला होणार असली तरी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १४ ऑक्टोबर ही आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबतचा फैसला करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पण १४ ऑक्टोबरच्या आत हा निर्णय आयोग घेण्याची कुठलीही शक्यता नाही. कारण, त्यासाठीची कार्यवाही आयोगाने सुरू केलेली नाही. दोन्हीपैकी एकाही गटाने आयोगाकडे चिन्हाबाबत दावेदारी केलेली नाही.
या निवडणुकीपुरते धनुष्यबाण चिन्ह आयोगाकडून गोठविले जाईल आणि ठाकरे गटाला अन्य चिन्ह घेऊन लढण्यास सांगितले जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. तसे झाले तर ठाकरे यांना तो धक्का असेल. कारण, त्यांच्या उमेदवाराला धनुष्यबाणाशिवाय लढावे लागेल. आधीच उभ्या फुटीची मोठी झळ बसलेल्या ठाकरे गटाला नवीन चिन्हांसह सामोरे जावे लागले तर निवडणुकीचा पेपर अधिक कठीण होण्याची शक्यता अधिक आहे.
काय आहे पूर्वानुभव?
पूर्वानुभव पाहता धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविले जाईल. इंदिरा गांधी-निजलिंगप्पा यांच्यातील वाद, अण्णा द्रमुकमधील पलानीस्वामी-शशिकला वाद आणि समाजवादी पार्टीतील अखिलेश यादव-शिवपाल यादव वाद या ३ घटनांमध्ये कोणत्या एका गटाला पक्षाचे पूर्वीचे अधिकृत चिन्ह मिळाले होते. अन्य प्रसंगांमध्ये चिन्ह गोठवून नवी चिन्हे दिली हाेती.
१९६९ मध्ये इंदिरा गांधी विरुद्ध निजलिंगप्पा वादात काँग्रेसचे मूळ चिन्ह नांगरणारा शेतकरी हे निजलिंगप्पा गटाला मिळाले. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसला गायवासरू हे चिन्ह मिळाले होते. निजलिंगप्पा यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचे चिन्ह १९७७ मध्ये गोठविले गेले. १९७९ मध्ये काँग्रेसमधील फुटीनंतर इंदिराजींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसला पंजा चिन्ह मिळाले होते.
रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीचे सहापैकी पाच खासदार हे लहान बंधू पशुपतिनाथ यांच्यासोबत गेले. तरीही पक्ष संघटना रामविलास यांचे पुत्र चिराग यांच्यासोबत आहे. आयोगाने पार्टीचे निवडणूक चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना अस्थायी स्वरूपात वेगवेगळे चिन्ह दिले आहे, आयोगाचा अंतिम निर्णय व्हावयाचा आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"