शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मविआतील धुसफूस उघड! उद्धव ठाकरेंच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी बंडखोराला साथ; सुनील केदारांचा अजब दावा
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'लोकसभेला विशाल पाटील यांना मदत झाली, शिवसेनावाले क्षमा करा', भरसभेत बाळासाहेब थोरातांची कबुली
3
हॉटेलमध्ये टीप देणाऱ्यांना १५०० रुपयांची किंमत काय कळणार? रुपाली चाकणकरांचा सुप्रिया सुळेंवर निशाणा
4
भर सभेतच असदुद्दीन ओवैसींना पोलिसांनी दिली नोटीस; त्यानंतर काय घडलं? 
5
सुनील केदार हा विंचू, इतका विश्वासघात मित्रपक्षाने करू नये; ठाकरे गट संतापला
6
'पुष्पा'मधील आयटम साँगसाठी समांथाने घेतले ५ कोटी रुपये, तर सीक्वलसाठी श्रीलाला मिळाले फक्त इतके कोटी
7
१७ वर्षांनंतर 'ही' कंपनी पुन्हा देणार बोनस शेअर; मिळणार एकावर १ शेअर फ्री, जाणून घ्या
8
Asia Cup स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा; पंत-हार्दिकसह या १३ वर्षीय खेळाडूला संधी
9
Children's Day 2024: या बालदिनी LIC च्या 'या' चिल्ड्रन स्कीममध्ये करा गुंतवणूक, मुलांचं भविष्य होईल सुरक्षित
10
पवार घराण्यात कटुता; दूर होईल असे वाटत नाही; अजित पवार यांनी प्रथमच व्यक्त केले मत
11
बाळासाहेब थोरातांच्या हाती राज्याचे अधिकार द्यायला हवे; शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य
12
'कांतारा चाप्टर १'साठी ऋषभ शेट्टीने उभारलाय ८० फूट उंच कदंब साम्राज्याचा भव्य सेट, 'या' ठिकाणी सुरु आहे शूटिंग
13
IND vs SA 3rd T20: टीम इंडियाने पुन्हा केली तीच 'आयडिया'! तिलकने खेळ थांबवला अन् आफ्रिकेचा 'गेम' झाला!!
14
Exclusive: 'रात्रीस खेळ चाले' ते थेट 'सिंघम अगेन'! अभिनेत्री व्हायचं नव्हतं, मग बॉलिवूडपर्यंत कशी पोहोचली भाग्या?
15
Suzlon Energy Share Price : ३०% च्या घसरणीनंतर Suzlon Energy च्या शेअरमध्ये तुफान तेजी, लागलं अपर सर्किट; कारण काय?
16
Dev Diwali 2024: आज देवदिवाळी, उद्या त्रिपुरी पौर्णिमा, कार्तिक स्नान तसेच तुलसी विवाह समाप्ती!
17
इस्रायलचा बेरूतमध्ये मोठा हवाई हल्ला, अनेक इमारतींचे नुकसान, सात मुलांसह २३ जणांचा मृत्यू
18
'रंग माझा वेगळा'मधील 'दिपा'साठी सावळ्या मुलीलाच कास्ट का केलं नाही? लेखक खरं कारण सांगत म्हणाला...
19
Children's Day 2024: मुलांच्या नावावर गुंतवणुकीचे ८ बेस्ट पर्याय; शिक्षण ते लग्न चिंताच सोडा
20
'सिंघम अगेन'सोबत टक्कर टाळता आली असती का? 'भूल भूलैय्या ३'चे निर्माते म्हणतात- "मी प्रयत्न केले पण.."

कुणाचं घर तुटता कामा नये, कायद्याचं पालन गरजेचं! बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 13, 2024 1:22 PM

Supreme Court Guideline On Bulldozer Action: बुलडोझर कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत सक्त आदेश दिले आहेत. कार्यपालिका एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर त्या व्यक्तीचं घर पाडत असेल, तर हे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असे याबाबतचा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

मागच्या काही काळामध्ये उत्तर प्रदेशसह भाजपाशासित अन्य काही राज्यांमध्ये गंभीर गुन्हा करणाऱ्या आरोपीच्या घरावर बुलडोझरने कारवाई करण्याचं प्रस्थ वाढलेलं आहे. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या अशा कारवायांवर टीकाही होत असते. मात्र आता अशा बुलडोझर कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत सक्त आदेश दिले आहेत. कार्यपालिका एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर त्या व्यक्तीचं घर पाडत असेल, तर हे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असे याबाबतचा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

आपलं एक घर असावं, असं प्रत्येक कुटुंबाचं स्वप्न असतं. घरातील महिला आणि छोट्या मुलांना बेघर होताना पाहणं हे सुखद दृश्य नाही, असे याबाबत निकाल देताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्य सरकारांकडून घर, दुकान आणि खासगी संपत्तीचं पाडकाम करण्याबबत काही नियमही निश्चित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त शब्दात सांगितलं की, कार्यपालिका ही न्यायपालिकेचं स्थान घेऊ शकत नाही.

न्यायनिवाडा करण्याचं काम हे न्यायपालिकेकडे सोपवण्यात आलेलं आहे. कार्यपालिका आपलं मूळ कार्य करण्यामध्ये न्यायपालिकेचं स्थान घेऊ शकणार नाही. राज्य सरकार आणि त्यांचे अधिकारी मनमानी कारवाई करू शकत नाही. जेव्हा राज्य सरकारकडून मनमानी किंवा इतर कारणांनी आरोपी, दोषी गुन्हेगारांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होतं, तेव्हा त्याची भरपाई झाली पाहिजे. न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले की, जे सरकारी अधिकारी कायदा हातात घेतात आणि अशा प्रकारच्या कारवाया करतात, तेव्हा त्यांना उत्तरदायी बनवलं पाहिजे.

कार्यपालिका कुठल्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही. केवळ आरोपाच्या आधारावर त्याचं घर पाडलं जात असेल तर हा कायद्याच्या राज्याच्या मुळ सिद्धांतावर आघात असेल. कार्यपालिका न्यायाधीश बनून कुठल्याही व्यक्तीची संपत्तीन पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयGovernmentसरकारUttar Pradeshउत्तर प्रदेश