शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CM म्हणून शिंदेंना मोठी पसंती, उद्धव ठाकरेंना किती मते; फडणवीस-राज ठाकरेंना किती टक्के कौल?
2
“नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री होणार असे कुठेही म्हटले नाही”; विजय वडेट्टीवार स्पष्टच बोलले
3
Exit Poll: दोन्ही NCP तुल्यबल; एकनाथ शिंदेच ठरणार वरचढ, उद्धव ठाकरेंना किती जागा मिळणार?
4
१०७ जागांसह भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष, महाविकास आघाडीला १०२ जागा; नवीन Exit Pollचा अंदाज
5
अदानी समूहाला आणखी एक झटका; अडचणीत असताना मोठा आंतरराष्ट्रीय करार रद्द
6
महायुती की मविआ, कुणाला मिळणार 'सिंहासन'? विभागनिहाय कुणाचं पारडं ठरणार जड? असा आहे लेटेस्ट 'Exit Poll'!
7
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था अन् संस्था कोलमडत आहेत"; गयानाच्या संसदेत काय बोलले PM मोदी?
8
मनोज जरांगेंची ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार; ४८ टक्के मराठा समाजाने महायुतीला दिली पसंती
9
Exit Poll: २०१९ मध्ये एकमेव खरा ठरलेला एक्झिट पोल आला; महायुती-मविआच्या मतांत १० टक्क्यांचे अंतर...
10
“गुलाल आम्ही उधळणार, महायुतीची सत्ता ५ वर्ष टिकणार, एकनाथ शिंदेच CM होणार”: संतोष बांगर
11
मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना प्रकरण; हायकोर्टाकडून आरोपीला जामीन
12
“अमित शाह यांनी CM भाजपाचा असेल असे कधी म्हटले नाही”; महायुतीतील नेत्याचे सूचक विधान
13
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा फायदा महायुतीला मिळेल का? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महिलांनी मतदान...”
14
“अदानींविरोधात अमेरिकेत काढलेले अटक वॉरंट म्हणजे देशासाठी शरमेची गोष्ट”: संजय राऊत
15
“लाच देऊन कंत्राटे मिळवल्याचे स्पष्ट, भ्रष्ट गौतम अदानींना अटक का करत नाही?”: नाना पटोले
16
इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना अटक होणार? इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टानं जारी केलं 'अरेस्ट वॉरंट'
17
"सरकार तर स्थापन होऊ द्या"; मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेवरुन काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने नाना पटोलेंना झापलं
18
IND vs AUS: ना विराट, ना रोहित, ना बुमराह; ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर 'हा' खेळाडू ठरेल 'हिरो'- पुजारा
19
गुगलला क्रोम ब्राऊझर विकावा लागण्याची शक्यता; अमेरिकन सरकार दबाव टाकणार
20
IND vs AUS: "विराट म्हणजे क्रिकेटचा सुपरस्टार"; ऑस्ट्रेलियन खेळाडूची पत्नी 'किंग कोहली'वर फिदा

कुणाचं घर तुटता कामा नये, कायद्याचं पालन गरजेचं! बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 13, 2024 1:22 PM

Supreme Court Guideline On Bulldozer Action: बुलडोझर कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत सक्त आदेश दिले आहेत. कार्यपालिका एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर त्या व्यक्तीचं घर पाडत असेल, तर हे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असे याबाबतचा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

मागच्या काही काळामध्ये उत्तर प्रदेशसह भाजपाशासित अन्य काही राज्यांमध्ये गंभीर गुन्हा करणाऱ्या आरोपीच्या घरावर बुलडोझरने कारवाई करण्याचं प्रस्थ वाढलेलं आहे. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या अशा कारवायांवर टीकाही होत असते. मात्र आता अशा बुलडोझर कारवायांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत सक्त आदेश दिले आहेत. कार्यपालिका एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर त्या व्यक्तीचं घर पाडत असेल, तर हे कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, असे याबाबतचा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

आपलं एक घर असावं, असं प्रत्येक कुटुंबाचं स्वप्न असतं. घरातील महिला आणि छोट्या मुलांना बेघर होताना पाहणं हे सुखद दृश्य नाही, असे याबाबत निकाल देताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्य सरकारांकडून घर, दुकान आणि खासगी संपत्तीचं पाडकाम करण्याबबत काही नियमही निश्चित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त शब्दात सांगितलं की, कार्यपालिका ही न्यायपालिकेचं स्थान घेऊ शकत नाही.

न्यायनिवाडा करण्याचं काम हे न्यायपालिकेकडे सोपवण्यात आलेलं आहे. कार्यपालिका आपलं मूळ कार्य करण्यामध्ये न्यायपालिकेचं स्थान घेऊ शकणार नाही. राज्य सरकार आणि त्यांचे अधिकारी मनमानी कारवाई करू शकत नाही. जेव्हा राज्य सरकारकडून मनमानी किंवा इतर कारणांनी आरोपी, दोषी गुन्हेगारांच्या अधिकारांचं उल्लंघन होतं, तेव्हा त्याची भरपाई झाली पाहिजे. न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले की, जे सरकारी अधिकारी कायदा हातात घेतात आणि अशा प्रकारच्या कारवाया करतात, तेव्हा त्यांना उत्तरदायी बनवलं पाहिजे.

कार्यपालिका कुठल्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही. केवळ आरोपाच्या आधारावर त्याचं घर पाडलं जात असेल तर हा कायद्याच्या राज्याच्या मुळ सिद्धांतावर आघात असेल. कार्यपालिका न्यायाधीश बनून कुठल्याही व्यक्तीची संपत्तीन पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयGovernmentसरकारUttar Pradeshउत्तर प्रदेश