लस प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो नको, याचिकाकर्त्यास 1 लाख रुपयांचा दंड

देशातील लसीकरणाचे कौतुक होत असताना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो छापण्यात आल्यावरुन टीका होत आहे. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांच्या फोटोची गरज काय, असे म्हणत विरोधकांसह अनेकांनी या फोटोला आक्षेप घेतला होता.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता

कोची - देशात कोरोना महामारीने थैमान घातले होते, कधी नव्हेत ते पहिल्यांदाच देशाने लॉकडाऊनला तोंड दिले. कोरोनापासून बचावासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. अखेर देशात कोविड 19 वरील लस आली अन् मोठ्या प्रमाणात लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी देशपातळीवर यंत्रणा कामाला लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारने मोफत लसीकरण केले. गतीमान लसीकरणामुळे देशात 100 कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत. 

देशातील लसीकरणाचे कौतुक होत असताना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो छापण्यात आल्यावरुन टीका होत आहे. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांच्या फोटोची गरज काय, असे म्हणत विरोधकांसह अनेकांनी या फोटोला आक्षेप घेतला होता. त्यातच, एका नागरिकाने यासंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेवर आज अंतिम सुनावली झाली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यास 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

Breaking: pic.twitter.com/0b7CvPCPsI

— Live Law (@LiveLawIndia) December 21, 2021

'देशातील नागरिकाकडून अशा प्रकारच्या याचिका अपेक्षित नाहीत. यामध्ये याचिकाकर्त्याचा खोडसाळपणा दिसून येतो. पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणं हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नाही', असं न्यायालयानं म्हटलं. “आज न्यायालयांमध्ये हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणं म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणं आहे”, असंही कोर्टाने सुनावलं. 

Thousands of convicted persons are in jail in India for criminal cases waiting for their appeal hearing, thousands for matrimonial disputes. So this court must consider this petition quickly in such a situation such frivolous petitions must be dismissed with heavy cost.— Live Law (@LiveLawIndia) December 21, 2021

देशात अगोदर मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीच्या संदर्भातील खटले दाखल आहेत. या खटल्यातील आरोपी तुरुंगात असून त्यांचे अपील कोर्टात दाखल असतात. या सुनावणींना विलंब होत आहे, त्यात अशा याचिका म्हणजे राजकीय हेतुने प्रेरीत आहेत, असे मत न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचा वेळ घालवल्याचे कारण देत 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने दिलेल्या वेळेत दंड न भरल्यास मालमत्ता जप्त करुन हा दंड वसुल करण्याचेही आदेश न्यायलयाने दिले आहेत. 

दरम्यान, याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लशीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजला आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नाही, असे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती.