देशात खासकरून गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक संकटाचे (Corona Financial Crisis) ढग गडद होत गेले आहेत. कोरोना संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडला असून तांत्रिक दृष्ट्या मंदीच्या फेऱ्यात देश अडकला आहे. यंदा त्यात थोडीफार सुधारणा होताना दिसत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (nirmala sitharaman) यांनी लोकसभेत (Loksabha) यावर एक मोठे वक्तव्य केले आहे. (The government does not plan to print more currency to tide over the economic slowdown brought about by the COVID-19 pandemic)
केंद्र सरकार नवीन नोटा छापून आर्थिक संकट दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा सवाल विचारण्यात आला होता. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'जी नहीं श्रीमान!' असे उत्तर दिले आहे. आर्थिक संकटापासून वाचण्यासाठी नवीन नोटा छापण्याचा कोणताही विचार नसल्याचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी संसदेत केला आहे.
अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला सल्ला दिला आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेला सहारा देण्यासाठी नवीन चलनी नोटा छापण्यात याव्यात आणि नोकऱ्या वाचविण्याचा प्रयत्न करावा असा सल्ला दिला आहे. लोकसभेत अर्थमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर लिखीत उत्तर दिले आहे. यामध्ये जीडीपीमध्ये 2020-21 मध्ये 7.3 टक्के एवढी घट होण्याची शक्यता असल्याचे त्या म्हणाल्या.
जीडीपीच्या घसरणीवरून हे समजतेय की कोरोना महामारीचा परिणाम किती खोलवर झाला आहे आणि आम्ही त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अर्थव्य़वस्थेचा पाया भक्कम आहे. लॉकडाऊन हळू-हळू हटविणे आणि आत्मनिर्भर भारत मिशनसारख्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला आहे. यामुळे दुसऱ्या सहामाहीत सुधारणा दिसत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे 29.87 लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज दिले आहे. कोरोना महामारीतून बाहेर पडता येईल, आर्थिक नुकसान भरून निघेल आणि रोजगार वाढतील हा उद्देश होता. असे त्यांनी सांगितले.