कोरोनाविरोधी मोहिमेत लसीकरण वेगाने करण्यात येत आहे. दुसरी लाट ओसरून तिसरी लाट सुरु होण्याची शक्यता अनेकदा वर्तविण्यात येत आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झाले आहे. परंतू, केरळ उच्च न्यायालयाने कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर 84 दिवसांवरून चार आठवड्यांवर आणण्याचा आदेश दिला होता. यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत सर्वांना नियम समान असल्याचे म्हटले आहे. (No plan to reduce Covishield dose gap: NK Arora)
केंद्र सरकार कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करण्यासाठी कोणताही विचार करत नाहीय. NTAGI चे अध्यक्ष एन के अरोरा यांनी सांगितले की, सरकार दोन डोसमधील अंतर कमी करणार नाही. काही मीडिया रिपोर्टनुसार दोन डोसमधील अंतर कमी केले तर कोरोनाविरोधातील मोहिम तीव्र होईल आणि लोकांनाही लवकर डोस मिळतील असे म्हटले जात होते. परंतू केंद्र सरकारने ते फेटाळले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबरला हे आदेश दिले होते. यावर केंद्र सरकारने अपील केले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे आदेश मागे घेतले नाहीत, तर केंद्र सरकारच्या कोरोना विरोध मोहिमेच्या रणनीती आणि कामामध्ये अडचणी येतील. कोविशिल्डच्या दुसऱ्या डोससाठी 12 आठवडे म्हणजेच 84 दिवसांची वाट पाहणे गरजेचे आहे. दोन डोसमधील अंतर वाढल्याने कोरोना लसीचा प्रभाव जास्त दिसून येत असल्याचे केंद्र सरकारने या अपीलमध्ये म्हटले आहे.