शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
2
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
3
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
5
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
6
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
7
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
8
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
9
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
10
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
11
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
12
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
13
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
14
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
15
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
16
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
17
दो भाई दोनों तबाही! शिखर धवन आणि युझवेंद्र चहलची भन्नाट कॉमेडी; चाहत्यांना हसू आवरेना
18
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
19
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
20
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत

देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा, तो रद्द करणार नाही; मोदी सरकारचं ठाम उत्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 03, 2019 3:57 PM

बुधवारी राज्यसभेत केंद्र सरकारने छापिल उत्तरात स्पष्ट केलं की, देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदाराने ब्रिटिश काळापासून सुरु असलेला आयपीसी कलम 124 अ हा कायदा हटविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय का?

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान आलेला देशद्रोहाचा कायदा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय दंड संहिता(आयपीसी) कायद्यातंर्गत देशद्रोहाचा कायदा रद्द करणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. राज्यसभेत सरकारने स्पष्ट केलं की, देशद्रोही, दहशतवादी आणि फुटिरतावादी यांच्याशी लढण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काँग्रेसकडून देशद्रोहाचा कायदा रद्द करु असं आश्वासन जाहीरनाम्यात दिलं होतं त्यावरुन अनेकांनी काँग्रेसवर टीका केली होती. 

बुधवारी राज्यसभेत केंद्र सरकारने छापिल उत्तरात स्पष्ट केलं की, देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदाराने ब्रिटिश काळापासून सुरु असलेला आयपीसी कलम 124 अ हा कायदा हटविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय का? या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी स्पष्टपणे नकार देत देशद्रोहाची जोडलेला कोणताही कायदा रद्द करण्याची शासनाची मानसिकता नाही. देशाविरोधी ताकदीसोबत लढण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता आहे असं सांगितले. 1860 साली ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीत हा कायदा बनविण्यात आला होता. 

भारतीय संविधान कायदा(आयपीसी) कलम 124 अ मध्ये देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करताना सांगण्यात आलं आहे की, जर कोणताही व्यक्ती सरकारविरोधात लिहित असेल, बोलत असेल अथवा समर्थन करत असेल किंवा राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान करुन संविधानाला धोका पोहचविण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अशा व्यक्तीविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल होऊ शकतो. तसेच या गुन्हेगारास आजीवन कारावास अथवा तीन वर्षाची कैद होऊ शकते. 

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. काँग्रेसच्या या घोषणेचा निषेध भाजपाने केला तसेच प्रचारादरम्यान काँग्रेसविरोधात भाजपाने हा मुद्दा उचलून धरला. निवडणूक प्रचारात भाजपाने आश्वासन दिलं होतं की जर देशात एनडीए सरकार पुन्हा सत्तेत आलं तर देशद्रोहाचा कायदा कायम ठेवणार इतकचं नाही तर हा कायदा इतका कठोर बनविणार ज्यामुळे देशद्रोह करण्याचा विचारदेखील कोणीही करु शकणार नाही.  

टॅग्स :Rajya Sabhaराज्यसभाNarendra Modiनरेंद्र मोदीBJPभाजपाcongressकाँग्रेस