२०१४ मध्ये ज्या रॉबर्ट वड्रांवरून भाजपानेकाँग्रेसला घेरले होते, त्या डीएलएफ जमीन घोटाळाप्रकरणात हरियाणाच्या खट्टर सरकारने क्लिन चिट दिली आहे. हरियाणा सरकारने उच्च न्यायालयात याबाबतचा रिपोर्ट सोपविला आहे. यामध्ये डीएलएफ जमीन व्यवहारात कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
गुरुग्राम पोलिसांनी रॉबर्ट वड्रांसह हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर पाच वर्षांनी हरियाणा सरकारने वाड्रा यांची स्काईलाइट हॉस्पिटॅलिटीद्वारे डीएलएफला जमीन हस्तांतर करताना कोणत्याही प्रकारचे नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे म्हटले आहे.
भाजपाने २०१४ मध्ये याच मुद्द्यांवरून काँग्रेसला घेरले होते. वाड्रा हे सोनिया गांधींचे जावई आणि प्रियंका गांधींचे पती आहेत. यामुळे भाजपाने हा निवडणुकीचा मुद्दा बनविला होता. मनेसर तहसीलदारांद्वारे असे सांगण्यात आले की मेसर्स स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीने मेसर्स डीएलएफ युनिव्हर्सल लिमिटेडला 18 सप्टेंबर 2019 रोजी 3.5 एकर जमीन विकली होती. या व्यवहारात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन नाही, असे हरियाणा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे प्रकरण २०१३ पासून सुरु आहे.
मेसर्स डीएलएफ युनिव्हर्सल लिमिटेडच्या नावावर ही जमीन अद्याप झालेली नाहीय. ही जमीन अजूनही HSVP/HSIIDC, हरियाणा यांच्या नावावर आहे. पुढील तपासासाठी नवीन विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली आहे. या एसआयटीमध्ये एक पोलिस उपायुक्त (डीसीपी), दोन सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी), एक निरीक्षक आणि एक एएसआय यांचा समावेश आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.